आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कॉमर्शियल माइनिंग का विरोध पांचों केंद्रीय मजदूर संगठन कर रहे है जिसे दरकिनार कर दिया गया है.
लॉकडाउन के कारण देश की आर्थिक स्थिति सुस्त पड़ी है। इसे तेज करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के के तहत कोयला ब्लॉक की नीलामी की जा रही है। इसमें झारखंड के भी डेढ दर्जन कोयला ब्लॉक के नाम शामिल हैं।
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41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी में झारखंड के भी 16 कोल ब्लॉक्स शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कॉमर्शियल माइनिंग को समय की मांग ठहराते हुए कहा कि इससे भारत कोरोना से भी लड़ेगा और आगे भी बढ़ेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कॉमर्शियल माइनिंग के लिए कोल ब्लॉक की नीलामी गुरुवार (18 जून, 2020) को शुरू हुई है.
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प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गयी कॉमर्शियल माइनिंग के विरोध में झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है. PTI में छपी खबर की मुताबिक प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गयी 41 कोयल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया के खिलाफ झारखंड सरकार जल्द सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देती नज़र आयेगी।
