मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरा होने से पहले 11 दिनों में 28 विभागों की समीक्षा करेंगे जिसकी शुरुआत 2 दिसंबर से होगी हेमंत सरकार 29 दिसंबर को अपने 1 साल के कार्यकाल को पूरा करने जा रही है इस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे जिसके लिए समीक्षा बैठक की जा रही है 2 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक प्रत्येक विभाग की 6 बिंदुओं पर विस्तृत रूप से समीक्षा करेंगे विभागों के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर ही रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया जाएगा.
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री विभागों से रिक्त पदों के विवरण के साथ भर्ती की योजना भी मांगी है मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर नियुक्तियों का भी तोहफा लोगों को दिया जाए. प्राप्त हुए जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सरकार के 1 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड तो रखेंगे साथ ही नई योजनाओं के संबंध में घोषणा भी करेंगे नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री ने पहले ही विभागों को रोडमैप तैयार करने के लिए कह चुके हैं ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही नई नियुक्तियों के बारे में अच्छी खबर सुनने को मिलेगी.
समीक्षा बैठक के बाद सबसे पहले नियुक्ति शिक्षकों के रूप में निकाली जा सकती है मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने इस संबंध में समीक्षा का विभागवार कार्यक्रम भी जारी कर दिया है विभागों से 1 वर्ष 2020-21 में बजट के अनुसार कितना खर्च हुआ कितने का स्वीकृति आदेश दिया गया और आवंटन एवं वहन की स्थिति की रिपोर्ट भी मांगी गई है
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिसंबर से समीक्षा बैठक की शुरुआत करेंगे जो एक 11 दिनों तक चलेगा इस समीक्षा बैठक में हुए 28 विभागों की समीक्षा करेंगे:
- 2 दिसंबर: योजना और वित्त विभाग, वाणिज्य विभाग, कर्मिक विभाग, कैबिनेट और विजिलेंस विधि विभाग
- 3 दिसंबर: स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन खेल एवं युवा विभाग
- 4 दिसंबर: स्कूली शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा
- 7 दिसंबर: कल्याण विभाग, कृषि विभाग
- 8 दिसंबर: श्रम विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग
- 10 दिसंबर: ग्रामीण विकास, खाद आपूर्ति विभाग
- 11 दिसंबर: उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग
- 14 दिसंबर: पेयजल स्वच्छता, जल संसाधन, सिंचाई विभाग
- 15 दिसंबर: खान, खनिज, वन पर्यावरण और आपदा प्रबंधन विभाग
- 16 दिसंबर: शहरी विकास, आईटी, ई गवर्नेंस, परिवहन
- 17 दिसंबर: एक्साइज, भूमि सुधार एवं राजस्व गृह एंव कारा
- 18 दिसंबर: पथ निर्माण एवं भवन निर्माण विभाग
