बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत 19 फ़रवरी से शुरू हो रही है. बजट सत्र 19 फरवरी से 24 मार्च तक चलेगा. लेकिन उससे पहले बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने 10वीं पास बेरोजगारों के लिए एक सुनहरा अवसर दिया है. उन्हें रोजगार प्रदान करने का. बिहार के पंचायती राज विभाग को इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिया गया है.
सभी पंचायती राज और वार्डो में सरकार के द्वारा चलाई जा रही नल जल योजना के तहत यह भर्ती निकली जा रही है. आपको बता दें कि सरकार 7 निश्चय पार्ट-2 पर काम कर रही है. जिसमें हर घर नल का जल योजना भी सम्मिलित है. 7 निश्चय पार्ट-1 में यह योजना थी. जिसके लिए अब अनुरक्षकों को रखा जाएगा. इसलिए अब 1.14 लाख वार्डों के लिए अनुरक्षको की बहाली होनी है और उन्हें प्रत्येक माह ₹5000 दिए जाएंगे. 2000 रूपये सरकार की तरफ से मानदेय दिए जाएंगे. वहीँ प्रत्येक घर से वाली राशी का 50% हिस्सा उन्हें मिलेगा. सरकार ने योजना बनाई है कि हर घर नल का जल योजना के तहत हर घर से ₹30 शुल्क वसूलने है. प्रतिमाह एक पचायत से 6000 रूपये सरकार वसूल करना चाहती है जिसमे से 3000 रूपये उन्हें देगी. तो ऐसे में कुल 5000 रूपये उम्हे मिलेंगे.
