hemant soren government: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए कहा था की राज्य में मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिको को अब 1 अप्रैल 2001 से दैनिक मजदूरी का भुगतान 225रू किये जायेंगे. लेकिन सरकार के नाक के निचे ही मजदूरो को 198 रू भुगतान किया जा रहा है.
सरकार के द्वारा यह बात बड़े ही तामझाम के साथ लोगो को बताई गयी की केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा की मजदूरी दर को 200 के पार नहीं होने दे रही है वहीँ हेमंत सरकार के द्वारा श्रमिको को अब 1 अप्रैल 2021 से 225रू का भुगतान किया जायेगा. इस सम्बन्ध में सीमओ की तरफ से भी ट्वीट किये गए और जनता को बताया गया की राज्य सरकार श्रमिको का ध्यान रख रही है. लेकिन जमीनी स्तर पर सरकार के द्वारा जारी किये गए आदेश की पालन होता दिखाई नहीं दे रहा है.
झारखंड के नरेगा वॉच के संयोजक जेम्स हेरेनज ने एक ट्वीट करते हुए कहा की “नरेगा में दैनिक पारिश्रमिक भुगतान का आदेश 225 रूपये का. मस्टर रोल संधारित किये जा रहे हैं सिर्फ 198 रूपये का. आखिर राज्य में शासन कौन चला रहा है?” जेम्स के द्वारा झारखण्ड सीमओ और के द्वारा किये गए ट्वीट के एक तस्वीर को भी ट्वीट किया है.
सरकार के आदेश के बावजूद भी यदि श्रमिको को 225रू की जगह 198रू भुगतान किये जा रहे है जिसके बाद यह सवाल खड़े होते की आखिर बड़े अधिकारियों के द्वारा ध्यान क्यूँ नहीं रखा जा रहा है.
