रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन( CM Hemant Soren
दोनों विधेयक को संवैधानिक कवच प्रदान करना प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि 11 नवम्बर 2022 को झारखण्ड विधानसभा( Jharkhand Vidhansabha) में मानसून सत्र का विस्तारित सत्र बुलाकर उपरोक्त दो महत्वपूर्ण विधेयक सर्वसम्मति से पारित कराया गया। झारखण्ड बनने के पश्चात् जब भी स्थानीय नीति बनाने का प्रयास कार्यपालिका द्वारा किया गया, उसे सफलता नहीं मिली एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उन नीतियों को खारिज किया जाता रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक बार फिर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2021 में गठित नियोजन नीति को रद्द किया गया है। उपरोक्त परिस्थिति में दोनों विधेयक को संवैधानिक कवच उपलब्ध कराने के लिए इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराने का भी निर्णय विधानसभा के द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है।
राज्यपाल से मिला समय, अन्य दल भी हों शामिल
वर्तमान में दोनों विधेयक राज्यपाल के कार्यालय को स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं। व्यापक जनहित एवं राज्यहित में मुख्यमंत्री ने इच्छा प्रकट की है कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल राज्यपाल से मिलकर उक्त दोनों विधेयकों की शीघ्र अग्रेतर कार्रवाई हेतु भारत सरकार को भेजने का अनुरोध करें, ताकि इसे शीघ्र कानून का रूप मिल सके। इसी क्रम में राज्यपाल द्वारा 20 दिसंबर को अपराह्न तीन बजे मिलने का समय दिया गया है। मुख्यमंत्री ने विषय की व्यापकता एवं महत्व को देखते हुए राज्य के सभी दलों के नेताओं एवं निर्दलीय विधायकों को प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए अनुरोध किया है।
