Jharkhand : क्या झारखंड के युवा सपने अब और ऊंची उड़ान भरने जा रहे हैं? क्या राज्य को मिलने वाला है एक और सैनिक स्कूल, जहां देशभक्ति के बीज बचपन से ही बोए जाएंगे? और क्या तिलैया सैनिक स्कूल की अधूरी ज़रूरतें अब आखिरकार पूरी होंगी? मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक ने कई नए रास्ते खोल दिए हैं। यह बैठक सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि झारखंड के सैन्य शिक्षा परिदृश्य में एक निर्णायक मोड़ की शुरुआत मानी जा रही है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि तिलैया सैनिक स्कूल देश के उन गिने-चुने संस्थानों में है, जहां आज 875 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं — जो किसी भी सैनिक स्कूल के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। यही कारण है कि अब राज्य सरकार ने एक और सैनिक स्कूल की स्थापना की प्रक्रिया शुरू करने के संकेत दे दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव ने स्कूली शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि वह अतिरिक्त सैनिक स्कूल को लेकर औपचारिक प्रक्रिया शुरू करें। यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि अन्य राज्यों में पहले से दो सैनिक स्कूल चल रहे हैं, और झारखंड जैसे बड़े राज्य में सिर्फ एक सैनिक स्कूल आज के समय में अपर्याप्त साबित हो रहा है।
बैठक में यह भी तय किया गया कि 9.49 करोड़ रुपये की लागत से नई जलापूर्ति योजना को सैनिक स्कूल, तिलैया में बहाल किया जाएगा। इसकी तकनीकी स्वीकृति पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से मिल चुकी है। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत, और भवन निर्माण विभाग को जरूरी निर्देश दिए गए। छात्रों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच अब हजारीबाग के बजाय कोडरमा में ही कराई जाएगी, जिससे बच्चों को होने वाली परेशानी में राहत मिलेगी। ये सारे निर्णय सिर्फ सुविधाएं नहीं, बल्कि भविष्य के रक्षा योद्धाओं को एक मजबूत नींव देने की कोशिश है।
सैनिक स्कूल तिलैया के कर्मियों की पेंशन, पारिवारिक पेंशन और एनपीएस जैसी आर्थिक ज़रूरतों पर भी बैठक में चर्चा हुई। इस प्रस्ताव के तहत सरकार को लगभग 7 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। मुख्य सचिव ने इस पर तुरंत कोई निर्णय नहीं दिया, लेकिन स्कूली शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे दूसरे राज्यों के सैनिक स्कूल मॉडल का अध्ययन करें और फिर झारखंड के लिए उपयुक्त निर्णय लें।
