जिलों के उपायुक्तों को सख्त निर्देश
बैठक के दौरान श्री लिंडा ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे तत्काल जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित करें और लंबित छात्रवृत्ति आवेदनों पर शीघ्र स्वीकृति सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र समाप्त होने से पहले सभी लंबित मामलों का भुगतान हर हाल में पूरा होना चाहिए।
ससमय भुगतान पर जोर
मंत्री ने जिला कल्याण पदाधिकारियों को छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने और किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक बाधा को तुरंत दूर करने का निर्देश दिया, ताकि लाभार्थी विद्यार्थियों को समय पर राशि उपलब्ध हो सके।
सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि छात्रवृत्ति वितरण की प्रगति की निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
