Jharkhand News : झारखंड मंत्रालय में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए कई अहम निर्देश, बाल विवाह रोकने, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाने और महिलाओं की सुरक्षा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर दिया जोर।
Jharkhand News : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में बाल विवाह रोकने, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण, महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।
झारखंड सरकार राज्य में महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री Hemant Soren की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए और योजनाओं के बेहतर संचालन पर विशेष बल दिया।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की गति तेज की जाए, ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंच सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्रांश और राज्यांश के बजट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुए जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ दिया जाए।
विभाग में रिक्त पदों को भरने के निर्देश
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि विभाग के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण पद वर्तमान में खाली हैं।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार:
- सीडीपीओ के 106 पद रिक्त
- महिला पर्यवेक्षिका के 433 पद रिक्त
- आंगनबाड़ी सेविका के 583 पद रिक्त
- आंगनबाड़ी सहायिका के 897 पद रिक्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पदों को जल्द भरने से योजनाओं के संचालन में सुधार आएगा और लाभुकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
मिशन मोड में बनेंगे मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र
बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की समीक्षा भी की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य में मिशन मोड में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र विकसित किए जाएं।
उन्होंने कहा कि सीएसआर और डीएमएफटी फंड का उपयोग कर जर्जर और किराए के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को नए भवनों में स्थानांतरित किया जाए। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में स्थित केंद्रों की आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में निम्न सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं:
- बिजली व्यवस्था
- शौचालय सुविधा
- स्वच्छ पेयजल व्यवस्था
- सुरक्षित भवन संरचना
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कई किराए वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी विद्यालय परिसरों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया भी चल रही है, जिससे बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा।
महिलाओं को सखी वन स्टॉप सेंटर के प्रति किया जाएगा जागरूक
महिला सुरक्षा और सहायता योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने “सखी वन स्टॉप सेंटर” के बेहतर उपयोग पर भी जोर दिया।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिलाओं को इन केंद्रों के बारे में अधिक जागरूक किया जाए ताकि हिंसा या उत्पीड़न से प्रभावित महिलाओं को समय पर सहायता मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि:
- सखी वन स्टॉप सेंटर को स्थानीय पुलिस प्रशासन से जोड़ा जाए
- महिला हेल्पलाइन नंबर की व्यापक जानकारी दी जाए
- शिकायतों के त्वरित समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए
इसके साथ ही पोषण अभियान योजना की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल फोन उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके माध्यम से पोषण ट्रैकर पोर्टल पर रोजाना गतिविधियों को अपलोड किया जा रहा है।
बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर सख्ती के निर्देश
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बाल विवाह को लेकर रहा। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य में किसी भी स्थिति में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए।
उन्होंने विशेष रूप से गिरिडीह, देवघर और जामताड़ा जैसे क्षेत्रों में अधिक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया, जहां बाल विवाह के अधिक मामले सामने आते रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि:
- बाल विवाह को बढ़ावा देने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए
- सोशल मीडिया और ऑडियो-वीडियो माध्यम से जागरूकता फैलाई जाए
- स्कूल और कॉलेज स्तर पर अभियान चलाए जाएं
- साहस दिखाने वाली बालिकाओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए
उन्होंने कहा कि “बाल विवाह मुक्त झारखंड” सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सामाजिक भागीदारी बेहद आवश्यक है।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की भी हुई समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा भी की गई।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पात्र लेकिन छूटे हुए लाभुकों को इन योजनाओं से जोड़ा जाए ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति सरकारी सहायता से वंचित न रहे।
इसके अतिरिक्त निम्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की भी समीक्षा की गई:
- सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
- राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना
- दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना
- दिव्यांगजनों को विशेष उपकरण उपलब्ध कराने की योजना
बैठक में मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, विभागीय सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
