Jharkhand Cabinet Meeting : 15 जून 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद बैठक में सड़क परियोजनाओं, कोयला खनन पट्टों, सरकारी कर्मचारियों, वनरोपण, महिला हेल्पलाइन और सिंचाई योजनाओं से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
Jharkhand Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 25 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी मिली। सड़क चौड़ीकरण, अमानत बराज योजना, कोयला खनन पट्टा, सरकारी कर्मचारियों के लाभ और JharNet 2.0 विस्तार प्रमुख निर्णयों में शामिल हैं।
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 15 जून 2026 को आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे, सिंचाई, खनन, डिजिटल नेटवर्क, सरकारी कर्मचारियों और वन संरक्षण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं को स्वीकृति देते हुए राज्य में आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
नामकुम-डोरंडा सड़क बनेगी फोर लेन
कैबिनेट ने रांची पथ प्रमंडल के अंतर्गत नामकुम से डोरंडा पथ (MDR-002) के 6.70 किलोमीटर लंबे मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए 162.82 करोड़ रुपये की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य भी शामिल रहेगा। इससे रांची शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है।
सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख को मिलेगा बकाया लाभ
मंत्रिपरिषद ने सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख मुरारी भगत को सेवा काल में धारित उच्चतर प्रभारी पदों के विरुद्ध वेतन और अन्य वित्तीय लाभों के भुगतान को मंजूरी दी है।
NH-419 परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण
धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी अंचल स्थित बलारडीह मौजा की 5.84 एकड़ भूमि को क्षतिपूरक वनरोपण के लिए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्थायी रूप से हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई। यह भूमि NH-419 के फोर लेन निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली वन भूमि के बदले दी जाएगी।
कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान को मंजूरी
राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों के सृजित पदों के लिए वेतनमान तथा संविदा राशि भुगतान को स्वीकृति दी गई। इससे हजारों संविदाकर्मियों को लाभ मिलने की संभावना है।
सरकारी कर्मचारियों को क्रेडिट और बीमा सुविधाएं
कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए क्रेडिट सुविधाएं, अग्रिम वेतन, बीमा उत्पाद तथा अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं की व्यवस्था को मंजूरी दी है। इससे कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और सुविधा प्राप्त होगी।
JharNet 2.0 परियोजना का विस्तार
डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से Jharkhand State Wide Area Network (JharNet 2.0) परियोजना की अवधि को 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 65.50 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी भी दी गई है।
गोड्डा और बोकारो में कर्मचारियों का नियमितीकरण
गोड्डा समाहरणालय एवं संबंधित कार्यालयों में कार्यरत 5 कर्मियों तथा बोकारो समाहरणालय में कार्यरत 2 कर्मियों की सेवाओं को नियमित करने की मंजूरी दी गई है। यह निर्णय लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है।
जंगली जानवरों से होने वाली क्षति पर मुआवजा नियमों में बदलाव
झारखंड में जंगली जानवरों द्वारा जन-धन की हानि होने पर मुआवजा भुगतान संबंधी नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे प्रभावित परिवारों को अधिक प्रभावी राहत मिल सकेगी।
कोयला खनन परियोजनाओं को मिली हरी झंडी
बोकारो जिले के चंदनकियारी अंचल स्थित पर्वतपुर कोल ब्लॉक में 2174.52 एकड़ क्षेत्र पर कोयला खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। इसके अलावा सीतानाला कोल ब्लॉक में लगभग 792 एकड़ क्षेत्र पर भी खनन पट्टा मंजूर किया गया।
वहीं गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी अंचल स्थित जीतपुर कोल ब्लॉक के 497.10 हेक्टेयर क्षेत्र में Terri Mining Pvt. Ltd. को कोयला खनन पट्टा प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
महिला हेल्पलाइन 181 को मिलेगा निरंतर संचालन
केंद्र प्रायोजित मिशन शक्ति (संबल) के तहत संचालित महिला हेल्पलाइन 181 की निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी MICA Educational Comp Pvt. Ltd. के अनुबंध विस्तार को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
अमानत बराज योजना के लिए 947 करोड़ रुपये मंजूर
पलामू जिले की महत्वाकांक्षी अमानत बराज योजना के लिए 947.26 करोड़ रुपये के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन को मंजूरी दी गई। यह योजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना और राज्य वित्त रिपोर्ट विधानसभा में होगी पेश
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और राज्य वित्त संबंधी रिपोर्टों को झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई है।
बांध सुरक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन
बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत राज्य के बड़े और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के बांधों एवं जलाशयों की स्थिति का आकलन करने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों के पैनल (Independent Panel of Experts) के गठन को मंजूरी दी गई।
वन विभाग में हाईब्रिड मॉडल लागू होगा
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कार्यों के निष्पादन के लिए विभागीय, पीस वेजेज और ठेकेदार पद्धति के मिश्रित मॉडल को अपनाने की स्वीकृति दी गई।
महाधिवक्ता और विधिक अधिकारियों की नियुक्ति
कैबिनेट ने वरिष्ठ अधिवक्ता रोहितश्य रॉय की झारखंड राज्य के महाधिवक्ता पद पर नियुक्ति को घटनोत्तर स्वीकृति दी। वहीं अपर महाधिवक्ता संख्या-5 अच्युत केशव को पदोन्नत कर वरीय अपर महाधिवक्ता नियुक्त करने की मंजूरी भी दी गई।
वनरोपण के लिए भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया आसान
राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण के लिए वन विभाग को सरकारी एवं गैरमजरूआ भूमि के निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण से जुड़े मामलों के निस्तारण की शक्ति उपायुक्तों को सौंपने का निर्णय लिया गया।
एमराल्ड खनिज ब्लॉक आरक्षित करने की तैयारी
पूर्वी सिंहभूम जिले के हरियान, बारूनमूति, चडरीबुरू और गुड़ाबांधा एमराल्ड खनिज ब्लॉक के 24.47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की मंजूरी दी गई।
मोटरयान निरीक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी
झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 18/2016 के तहत अनुशंसित अभ्यर्थियों को मोटरयान निरीक्षक (Motor Vehicle Inspector) पद पर नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
विकास और प्रशासनिक सुधारों पर सरकार का फोकस
कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों से स्पष्ट है कि झारखंड सरकार सड़क, सिंचाई, डिजिटल कनेक्टिविटी, खनन, वन संरक्षण और कर्मचारियों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है। विशेष रूप से अमानत बराज योजना, JharNet 2.0 विस्तार और सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं राज्य के विकास को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
