Jharkhand News : 25 अगस्त की मंत्रिपरिषद बैठक में 50 से अधिक अहम प्रस्तावों को मंजूरी, मेडिकल कॉलेजों में MBBS-PG सीटें बढ़ाने से लेकर 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन और 606 थानों में 9006 CCTV लगाने का फैसला
Jharkhand News : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 25 अगस्त 2026 को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पेयजल, पुलिस, न्याय, ग्रामीण विकास और शहरी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में जमशेदपुर और धनबाद के मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन, 100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय विकसित करने, सरकारी विद्यालयों की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने और राज्य के 606 पुलिस थानों में 9006 CCTV कैमरे लगाने सहित कई बड़े प्रस्तावों पर निर्णय हुआ।
Jharkhand News : रांची में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। सरकार के फैसलों में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दिखाई दी। राज्य के MGMM Medical College, Jamshedpur को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक कुल 393.91 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य MBBS सीटों की संख्या बढ़ाना, नए स्नातकोत्तर विषय शुरू करना और PG सीटों में वृद्धि करना है।
इसी तरह शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद के उन्नयन के लिए लगभग 495.02 करोड़ रुपये की लागत को मंजूरी दी गई। इसके तहत MBBS सीटों में वृद्धि के साथ नए PG विषय शुरू करने और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाने की योजना है। इसके अतिरिक्त धनबाद में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की निधि से मेडिकल कॉलेज एवं टीचिंग अस्पताल के व्यापक उन्नयन के लिए 275.18 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। प्रस्ताव के तहत मौजूदा 100 UG सीटों को बढ़ाकर 250 तथा PG सीटों को भी बड़े स्तर पर बढ़ाने की योजना है।
शिक्षा के क्षेत्र में कैबिनेट का एक बड़ा फैसला राज्य के 100 अतिरिक्त विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (CM School of Excellence) के रूप में विकसित करने से जुड़ा है। पहले से संचालित 80 विद्यालयों के अतिरिक्त अब 100 नए विद्यालयों को विकसित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 721.43 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।
ज्ञानोदय योजना के तहत विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों के लिए Bilingual Parental Calendar उपलब्ध कराने हेतु करीब 73.66 करोड़ रुपये तथा कक्षा 6 से 8 के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए Student Diary उपलब्ध कराने हेतु करीब 27.87 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
राज्य के पांच नवसृजित प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों की स्थापना और भवन निर्माण के लिए भी करीब 49.99 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
कैबिनेट ने सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। छात्राओं को प्रत्येक महीने अधिकतम 10 Oxo-biodegradable sanitary napkins मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए करीब 124.37 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
यह निर्णय किशोरियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्कूलों में उनकी नियमित उपस्थिति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बैठक में झारखंड में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी योजना को मंजूरी दी गई। इसके अलावा वित्त विभाग के Project Monitoring Unit को मजबूत करने के लिए पहले से सृजित 37 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए संविदा और बाह्यस्रोत के माध्यम से कुल 76 नए पदों पर मानव बल लेने की स्वीकृति दी गई।
सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़े कई मामलों में भी कैबिनेट ने न्यायालय के आदेशों के अनुरूप वित्तीय लाभ, पदोन्नति और सेवा नियमितीकरण को मंजूरी दी। झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के अधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने का निर्णय भी शामिल है।
इसके साथ ही कुछ पूर्व संविदा आधारित कनीय अभियंताओं और अन्य कर्मियों के सेवा नियमितीकरण से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने का फैसला लिया गया है। साथ ही सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए नियुक्ति नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई।
इससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में रिक्त पदों को भरने और चिकित्सकीय सेवाओं के संचालन के लिए नई व्यवस्था तैयार होने की उम्मीद है।
कानून-व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा निर्णय हुआ है। राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरे लगाने की योजना के तहत वर्तमान में 606 पुलिस थानों में कुल 9006 CCTV कैमरे स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
यह निर्णय थानों में पारदर्शिता बढ़ाने और पुलिस कार्यप्रणाली की निगरानी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कैबिनेट बैठक में राज्य के अलग-अलग जिलों में सड़क निर्माण, चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की कई योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। मनोहरपुर क्षेत्र में पिंडी से गीरू-गुदड़ी मार्ग के निर्माण और मजबूतीकरण के लिए 114.01 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
रामगढ़ में बरलंगा से गोला-मुरी मार्ग के निर्माण के लिए करीब 56.85 करोड़ रुपये, गिरिडीह में बरगंडा चौक से कॉलेज मोड़ मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए करीब 30.45 करोड़ रुपये, चाईबासा क्षेत्र में असुरा PWD रोड से कुमारडुंगी मार्ग के कार्य के लिए करीब 29.87 करोड़ रुपये और चतरा क्षेत्र में हजारीबाग-कटकमसांडी-चतरा मार्ग के Improvement of Riding Quality कार्य के लिए करीब 25.52 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
धनबाद की तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। DBFOT मॉडल पर PPP के माध्यम से परियोजना को विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तकनीकी अनुमोदित परियोजना की राशि करीब 184.29 करोड़ रुपये है।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पुलों के बेहतर रख-रखाव के लिए झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति-2025 को भी मंजूरी दी गई।
वज्रपात और ग्रीष्म लहर को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किए जाने के बाद इन्हें झारखंड की विशिष्ट स्थानीय आपदाओं की सूची से हटाने की स्वीकृति दी गई। साथ ही प्राकृतिक एवं विशिष्ट स्थानीय आपदाओं से संबंधित पूर्व विभागीय संकल्पों में भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों में संशोधन को भी मंजूरी मिली।
पलामू व्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र से स्वैच्छिक पुनर्वास के बाद पुनर्वास के लिए इस्तेमाल की गई वनभूमि को वन अधिसूचना से मुक्त कर राजस्व भूमि में बदलने तथा पुनर्वासित परिवारों के पक्ष में रैयती बंदोबस्ती सुनिश्चित करने की स्वीकृति दी गई है।
वहीं, धनबाद के बलियापुर क्षेत्र में Tasra Open Cast कोयला खनन परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्विकास के लिए 3.43 एकड़ भूमि SAIL के पक्ष में सशुल्क स्थायी हस्तांतरण को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए 5.39 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
कैबिनेट ने झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी और राज्य में Court Fees Act, 1870 को निरस्त करने की स्वीकृति दी। चतरा जिले में NDPS Act के तहत गठित विशेष न्यायालय के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के एक पद के सृजन को भी मंजूरी मिली।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई। साथ ही झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना में संशोधन और गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार के साथ MoU, जल क्षेत्र के लिए State Specific Action Plan तैयार करने हेतु NIH Roorkee के साथ संशोधित MoU तथा मांस एवं मांस उत्पादों से जुड़े कारोबार के लिए नगर निकायों द्वारा No-objection Certificate जारी करने संबंधी 2026 के नियमों को भी मंजूरी दी गई।
25 अगस्त 2026 की झारखंड कैबिनेट बैठक के फैसलों को देखें तो सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला एवं बालिका कल्याण, सड़क, पुलिस व्यवस्था, पेयजल, पर्यावरण, पुनर्वास और प्रशासनिक सुधार जैसे कई क्षेत्रों को एक साथ प्राथमिकता दी है। खास तौर पर मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ाने, 100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय विकसित करने, छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने और 606 थानों में CCTV लगाने जैसे फैसलों का सीधा असर राज्य की सार्वजनिक सेवाओं पर पड़ सकता है। आने वाले समय में इन स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन कितना प्रभावी रहता है, यह इन फैसलों के वास्तविक परिणाम तय करेगा।
