Jharkhand News : संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत 260 प्रखंडों, 4,395 ग्राम पंचायतों और 26,777 गैर-जीपी गांवों में डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार की तैयारी, पांच वर्षों में 4,39,049 FTTH कनेक्शन का प्रावधान
Jharkhand News : झारखंड में ग्रामीण और कम डिजिटल कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 10 सितंबर 2026 को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (Amended BharatNet Programme-ABP) के तहत Project Implementation and Support Agreement पर हस्ताक्षर किए गए। इस योजना से राज्य के 260 प्रखंडों, 4,395 ग्राम पंचायतों और 26,777 गैर-जीपी गांवों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने और मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा।
Jharkhand News : झारखंड के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। भारत सरकार और झारखंड सरकार के सहयोग से संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (Amended BharatNet Programme-ABP) के तहत भारतनेट फेज-III के क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूरी की गई है। इसके तहत Project Implementation and Support Agreement पर भारत सरकार के डिजिटल भारत निधि (DBN), झारखंड सरकार और झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (JDICL) के बीच समझौता हुआ।
यह पहल ऐसे समय में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जब इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं, बैंकिंग और रोजगार सहित रोजमर्रा की जरूरतों का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तेज और भरोसेमंद इंटरनेट की उपलब्धता बढ़ने से नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ अपने गांव के आसपास ही बेहतर तरीके से मिल सकेगा।
संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत झारखंड के 260 प्रखंडों, 4,395 ग्राम पंचायतों और 26,777 गैर-जीपी गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और डिजिटल रूप से अपेक्षाकृत कम जुड़े क्षेत्रों में विश्वसनीय तथा हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क उपलब्ध कराना है।
कार्यक्रम के तहत मौजूदा डिजिटल नेटवर्क को केवल विस्तार ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसकी क्षमता और विश्वसनीयता को भी बेहतर किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं के लिए एक मजबूत डिजिटल आधारभूत संरचना तैयार करने में मदद मिलेगी।
भारतनेट फेज-III के तहत नेटवर्क की मजबूती बढ़ाने के लिए 4,387 मौजूदा ग्राम पंचायतों को Ring Topology में अपग्रेड करने का प्रावधान है। इसके अलावा 8 नई ग्राम पंचायतों को Ring Topology के माध्यम से जोड़ा जाएगा।
Ring Topology आधारित नेटवर्क का एक बड़ा फायदा यह है कि नेटवर्क के किसी हिस्से में तकनीकी समस्या आने पर वैकल्पिक मार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इससे नेटवर्क की विश्वसनीयता और सेवा निरंतरता को बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा।
योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों तक फाइबर आधारित इंटरनेट पहुंचाने पर भी विशेष जोर दिया गया है। पांच वर्षों की अवधि में 4,39,049 FTTH (Fiber to the Home) कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
FTTH कनेक्टिविटी के विस्तार से ग्रामीण परिवारों को हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिल सकती है। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों और गैर-जीपी गांवों में मांग के आधार पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करने की योजना है।
इससे उन क्षेत्रों को भी डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिल सकती है, जहां अभी तेज इंटरनेट सेवाओं की उपलब्धता सीमित है।
भारतनेट कार्यक्रम में केवल अंतिम उपभोक्ता तक इंटरनेट पहुंचाने पर ही ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि पूरे नेटवर्क के बीच के महत्वपूर्ण हिस्से यानी Middle-Mile Infrastructure को भी मजबूत किया जाएगा।
नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने और कनेक्टिविटी को अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए Middle-Mile Infrastructure का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा। मजबूत नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य में बढ़ती इंटरनेट मांग को पूरा करने में भी उपयोगी हो सकता है।
इसके अलावा झारखंड में State Network Operations Centre (SNOC) की स्थापना और संचालन किया जाएगा। इससे राज्य स्तर पर नेटवर्क की निगरानी और संचालन को व्यवस्थित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए BSNL द्वारा JDICL को Project Management Consultancy (PMC) सहायता प्रदान की जाएगी। इससे परियोजना से जुड़े तकनीकी और प्रबंधन संबंधी कार्यों में सहयोग मिलने की व्यवस्था की गई है।
भारत सरकार, झारखंड सरकार और संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय के जरिए परियोजना को जमीन पर उतारने की दिशा में काम किया जाएगा।
भारतनेट के विस्तार का सीधा लाभ ग्रामीण परिवारों के साथ-साथ सरकारी संस्थानों को भी मिलने की उम्मीद है। बेहतर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांवों में मौजूद सरकारी कार्यालयों और अन्य संस्थानों को ऑनलाइन सेवाओं के इस्तेमाल में सुविधा हो सकती है।
इसके अलावा ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं, डिजिटल बैंकिंग और अन्य ऑनलाइन सुविधाओं तक ग्रामीण नागरिकों की पहुंच मजबूत करने में यह नेटवर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
आज सरकारी योजनाओं और सेवाओं का बड़ा हिस्सा डिजिटल माध्यमों से जुड़ चुका है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत इंटरनेट नेटवर्क नागरिकों और सरकारी सेवाओं के बीच दूरी कम करने में मददगार साबित हो सकता है।
तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रभाव केवल मनोरंजन या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल प्रशिक्षण और विभिन्न शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने में ब्रॉडबैंड नेटवर्क महत्वपूर्ण हो सकता है।
इसी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग के लिए भी बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी आवश्यक है। ऐसे में भारतनेट के जरिए मजबूत डिजिटल नेटवर्क ग्रामीण और कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में विभिन्न ऑनलाइन सुविधाओं के इस्तेमाल को आसान बनाने का आधार तैयार कर सकता है।
संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को भारत सरकार और झारखंड सरकार की साझी पहल के रूप में लागू किया जा रहा है। 10 सितंबर 2026 को हुए समझौते के दौरान भारत सरकार की ओर से डिजिटल भारत निधि (DBN) के Administrator श्यामल मिश्रा उपस्थित रहे।
वहीं झारखंड सरकार की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव पूजा सिंघल और निदेशक माधवी मिश्रा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
झारखंड सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार और संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय में काम कर रही है।
संशोधित भारतनेट कार्यक्रम झारखंड के ग्रामीण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हजारों गांवों और ग्राम पंचायतों को बेहतर ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने का उद्देश्य डिजिटल सेवाओं की पहुंच को अधिक व्यापक बनाना है।
4,39,049 FTTH कनेक्शन, हजारों गांवों में नेटवर्क विस्तार, Ring Topology का अपग्रेडेशन और State Network Operations Centre की स्थापना जैसे प्रावधान इस परियोजना को व्यापक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहल बनाते हैं।
अगर परियोजना निर्धारित योजना के अनुसार प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो आने वाले वर्षों में झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट आधारित सेवाओं के इस्तेमाल का दायरा बढ़ सकता है। इससे ग्रामीण नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, ई-गवर्नेंस और अन्य डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने के लिए मजबूत आधार तैयार होगा।
कुल मिलाकर, Amended BharatNet Programme झारखंड में डिजिटल कनेक्टिविटी को गांव-गांव तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका फोकस केवल इंटरनेट नेटवर्क बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण समुदायों और सरकारी संस्थानों को एक मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम से जोड़ने पर भी है।
