Jharkhand Forest Department Transfer : झारखंड सरकार ने वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में किया व्यापक बदलाव। राजकुमार वाजपेयी को अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की जिम्मेदारी, जब्बर सिंह बने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिद्धार्थ त्रिपाठी को मिला वन विकास निगम का प्रभार।
Jharkhand Forest Department Transfer: झारखंड सरकार ने वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 39 भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया है। कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी और अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
Jharkhand Forest Department Transfer : झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय वन सेवा (IFS) के कुल 39 अधिकारियों का तबादला एवं पदस्थापन किया गया है। इस प्रशासनिक बदलाव के तहत कई अधिकारियों को उनके वर्तमान पदों से हटाकर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
सरकार के इस फैसले के बाद वन विभाग के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं। इसमें अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, कैंपा, मानव संसाधन विकास, वन्यप्राणी संरक्षण, सतर्कता, क्षेत्रीय वन प्रशासन और वन विकास निगम जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। इस फेरबदल को राज्य में वन प्रशासन की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
जारी अधिसूचना के अनुसार 1994 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी राजकुमार वाजपेयी को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसके साथ ही उन्हें पलामू, हजारीबाग, रांची और दुमका के निदेशक, प्रसार वानिकी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
उनकी नियुक्ति को वन अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रसार वानिकी से जुड़ी गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन जिम्मेदारियों के तहत वन विभाग के प्रशिक्षण और तकनीकी कार्यों के बेहतर संचालन की अपेक्षा की जा रही है।
1995 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी जब्बर सिंह को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैंपा, रांची की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले वह बिरसा जैविक उद्यान, रांची के निदेशक के पद पर कार्यरत थे।
वहीं, कर्मा जिंपा भुटिया को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है। इस बदलाव के साथ विभाग में मानव संसाधन विकास से संबंधित जिम्मेदारियों के संचालन की नई व्यवस्था की गई है।
वन विभाग के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 1999 बैच के अधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। उन्हें झारखंड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफडीए, रांची का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
झारखंड राज्य वन विकास निगम राज्य में वन संसाधनों के प्रबंधन और उनसे जुड़ी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में प्रबंध निदेशक के पद पर नई नियुक्ति को विभागीय प्रशासन की दृष्टि से अहम माना जा रहा है।
अधिसूचना के अनुसार एसआर नटेश को मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता, रांची का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। फिलहाल उनके पास मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, रांची के साथ-साथ पलामू टाइगर रिजर्व (PTR) के निदेशक की जिम्मेदारी भी है।
वन्यजीव संरक्षण और वन विभाग में प्रशासनिक निगरानी के लिहाज से यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सतर्कता से जुड़े कार्यों के माध्यम से विभागीय व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है।
इस फेरबदल के तहत आर. थंगा पांडेयन को महाप्रबंधक, लघु वन विकास निगम, हजारीबाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं, पीआर नायडू को प्रोन्नति देते हुए क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है।
इसके अलावा विभाग में कई अन्य अधिकारियों के पदस्थापन और जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। सरकार की अधिसूचना में डॉ. वी. बासकरन, ममता प्रियदर्शी, सबा आलम अंसारी, अभिषेक कुमार, प्रवेश अग्रवाल, कुमार आशीष, विजय शंकर दुबे, सौरभ चंद्रा, विनय कांत मिश्रा, विकास कुमार उज्ज्वल और सत्यम कुमार समेत कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
इसके साथ ही अविरुप सिन्हा, आदित्य नारायण, मुकेश कुमार, नीतीश कुमार, सौमित्र शुक्ला, विकास पालीवाल, राहुल कुमार, अजिंक्य देवीदास बनकर, सात्विक, अहमद बेलाल अनवर, राहुल मीणा और अंशुमान के नाम भी अधिसूचना में शामिल हैं।
अन्य अधिकारियों में एबिन बेनी अब्राहम, शिंदे संदीप कारभारी, पुष्कर काले, आदर्श शरण, अनुराधा मिश्रा, मोहित कुमार बंसल, नवनीत बीआर और श्वेताब सुमन समेत कई अधिकारी शामिल हैं।
झारखंड प्राकृतिक संसाधनों और वन संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। यहां वन संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता को बनाए रखना प्रशासन के सामने बड़ी जिम्मेदारी है। राज्य में पलामू टाइगर रिजर्व सहित कई महत्वपूर्ण वन क्षेत्र मौजूद हैं, जहां वन्यजीवों की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण लगातार प्राथमिकता का विषय बना हुआ है।
ऐसे में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अलग-अलग पदों पर अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां विभागीय कामकाज को व्यवस्थित करने में भूमिका निभा सकती हैं।
हालांकि, इस फेरबदल का वास्तविक असर आने वाले समय में विभागीय कामकाज, वन संरक्षण की योजनाओं, वन्यजीव सुरक्षा और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में दिखाई देगा। केवल अधिकारियों की नियुक्ति से व्यवस्था में बदलाव सुनिश्चित नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारियों का प्रभावी निर्वहन, योजनाओं की निगरानी और जमीनी स्तर पर कार्यों का सही क्रियान्वयन भी जरूरी है।
झारखंड सरकार के इस फैसले के बाद वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू होगी। 39 भारतीय वन सेवा अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन से विभाग के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया गया है।
अब देखने वाली बात होगी कि नई जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी वन संरक्षण, अवैध कटाई पर नियंत्रण, वन्यजीव सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और विभागीय पारदर्शिता के मोर्चे पर कितना प्रभावी काम कर पाते हैं।
राज्य की वन संपदा को सुरक्षित रखने के साथ-साथ विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना भी विभाग के सामने बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में इस प्रशासनिक फेरबदल के परिणाम और नई व्यवस्था के तहत होने वाले कार्यों पर सभी की नजर बनी रहेगी।
