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India International Trade Fair : IITF-2026 में छाया झारखंड का रांची स्मार्ट सिटी मॉडल, ₹469 करोड़ से बदलेगी राजधानी की तस्वीर

India International Trade Fair : नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF)-2026 में झारखंड पवेलियन लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां प्रदर्शित रांची स्मार्ट सिटी मॉडल को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं।

India International Trade Fair : 656.3 एकड़ में विकसित हो रही ग्रीनफील्ड टाउनशिप, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सुरक्षा व्यवस्था और हरित विकास की योजनाएं रांची को भविष्य के आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने की झारखंड सरकार की परिकल्पना को दर्शा रही हैं।

India International Trade Fair : नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (India International Trade Fair) 2026 में झारखंड की विकास योजनाओं को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जा रहा है। झारखंड पवेलियन में रांची स्मार्ट सिटी का मॉडल खास आकर्षण बना हुआ है। आधुनिक शहरी नियोजन, अत्याधुनिक तकनीक और बेहतर नागरिक सुविधाओं पर आधारित इस मॉडल को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

इस मॉडल के माध्यम से झारखंड सरकार यह बताने का प्रयास कर रही है कि आने वाले वर्षों में रांची को किस तरह एक आधुनिक, व्यवस्थित और तकनीकी रूप से विकसित शहर बनाया जा सकता है। इसमें बेहतर सड़क नेटवर्क, स्मार्ट सुरक्षा व्यवस्था, हरित क्षेत्र, जल प्रबंधन और निवेश के अवसरों को प्रमुखता से दिखाया गया है।

रांची स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 656.3 एकड़ क्षेत्र में ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित की जा रही है। इस परियोजना के इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर लगभग 469.96 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

इस योजना का उद्देश्य शहर में आधुनिक और व्यवस्थित बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। इसके अंतर्गत आधुनिक सड़क नेटवर्क, 24 घंटे बिजली और जलापूर्ति, सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज व्यवस्था और भूमिगत यूटिलिटी नेटवर्क तैयार किए जा रहे हैं।

इन सुविधाओं के विकसित होने से स्मार्ट सिटी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। साथ ही, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

रांची स्मार्ट सिटी परियोजना में तकनीक आधारित सुरक्षा और शहर के बेहतर प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए लगभग 146.2 करोड़ रुपये की लागत से कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर (C4) विकसित किया गया है।

इस सेंटर के माध्यम से शहर की निगरानी और विभिन्न व्यवस्थाओं का संचालन आधुनिक तकनीक के जरिए किया जा रहा है। इसमें सीसीटीवी सर्विलांस, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, ई-चालान और स्मार्ट सुरक्षा प्रणालियां शामिल हैं।

इस तरह की तकनीकी व्यवस्था का उद्देश्य शहर में यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाना, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और प्रशासनिक कार्यों में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना है। हालांकि, इन सुविधाओं का वास्तविक लाभ शहर के नागरिकों तक कितनी प्रभावी तरीके से पहुंचता है, यह इनके नियमित संचालन और रखरखाव पर भी निर्भर करेगा।

आधुनिक शहरों के विकास में पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्रों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए रांची स्मार्ट सिटी के कुल क्षेत्रफल का 37 प्रतिशत हिस्सा ग्रीन एवं ओपन स्पेस के लिए निर्धारित किया गया है।

इस पहल का उद्देश्य शहर में हरियाली बनाए रखना और लोगों को खुले सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराना है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच पार्क, हरित क्षेत्र और खुले स्थान पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

इसके अलावा परियोजना में 16 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की व्यवस्था भी शामिल है। इसके जरिए अपशिष्ट जल का उपचार कर उसका दोबारा उपयोग करने की योजना है। इससे जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और सतत शहरी विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

रांची स्मार्ट सिटी को निवेश के नए केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 72 भूखंडों की ई-नीलामी के माध्यम से आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत निवेश को प्रोत्साहित करने की योजना है।

इस पहल से निजी निवेशकों, व्यावसायिक संस्थानों और विभिन्न संगठनों को रांची में निवेश के अवसर मिल सकते हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक सुविधाओं के विकास से शहर में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

हालांकि, निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा कि परियोजना के तहत विकसित होने वाली सुविधाओं का लाभ स्थानीय लोगों, छोटे कारोबारियों और युवाओं को भी मिले।

झारखंड सरकार रांची को शिक्षा, कौशल विकास और ज्ञान आधारित उद्योगों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयास कर रही है। सरकार का लक्ष्य अगले 5 से 10 वर्षों में रांची को पूर्वी भारत के अग्रणी शैक्षणिक और कौशल विकास केंद्रों में स्थापित करना है।

इस योजना के पीछे एक बड़ा उद्देश्य राज्य के युवाओं को उनके अपने क्षेत्र में बेहतर शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अक्सर उच्च शिक्षा और रोजगार की तलाश में झारखंड के युवाओं को दूसरे राज्यों की ओर पलायन करना पड़ता है। ऐसे में रांची को नॉलेज हब के रूप में विकसित करने की पहल इस पलायन को कम करने में मददगार साबित हो सकती है।

इसके लिए शिक्षा संस्थानों, कौशल विकास केंद्रों और ज्ञान आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण होगा। यदि योजनाएं प्रभावी तरीके से जमीन पर उतरती हैं, तो आने वाले वर्षों में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।