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Jharkhand Cabinet Meeting 2026: हेमन्त सोरेन कैबिनेट के 40 से अधिक प्रस्तावों पर लगी मुहर, सड़क-पुल और कॉलेज निर्माण के लिए करोड़ों रुपये मंजूर

Jharkhand Cabinet Meeting : झारखंड मंत्रालय, रांची में 18 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, कर्मचारियों के वेतन और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। विश्रामपुर में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए 37.36 करोड़ और उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार के लिए 30.20 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

Jharkhand Cabinet Meeting : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को झारखंड मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, सिंचाई व्यवस्था, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ-साथ विभिन्न विभागों में लंबित सेवा संबंधी मामलों के निपटारे पर भी निर्णय लिया गया।

बैठक में कई जिलों में सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के लिए करोड़ों रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वहीं, शिक्षा के क्षेत्र में पलामू के विश्रामपुर में डिग्री कॉलेज निर्माण की योजना को मंजूरी मिली। इसके अलावा महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विस्तार और वज्रपात प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने जैसे प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए।

कैबिनेट की बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय, पलामू के अंतर्गत विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इस कॉलेज के निर्माण से क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है।

इसके साथ ही साहिबगंज जिले में मिशन वात्सल्य और राज्य योजना के तहत संप्रेक्षण गृह (Observation Home) के निर्माण के लिए 9 करोड़ 75 लाख 32 हजार 500 रुपये की स्वीकृति दी गई। इस परियोजना का उद्देश्य संबंधित बाल संरक्षण संस्थागत सुविधाओं को विकसित करना है।

सड़क और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी।

पाकुड़ जिले में बहिरग्राम से झिकरहट्टी, कंकरबोना, शंकरघाट और इस्लामपुर रोड तक कुल 8.300 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 44 करोड़ 52 लाख 94 हजार 500 रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

सरायकेला-खरसावां जिले में पातकुम से ईचागढ़-पातपुर नहर, डुलसीडीह होते हुए लाबा पथ तक 16.76 किलोमीटर सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 48 करोड़ 78 लाख 15 हजार 600 रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

वहीं, जामताड़ा जिले में करमाटांड बाजार बाईपास सड़क के 7.170 किलोमीटर निर्माण के लिए 85 करोड़ 73 लाख 38 हजार 500 रुपये मंजूर किए गए हैं। इस परियोजना में पुल निर्माण, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग और पौधारोपण भी शामिल है।

रांची जिले में मुरमा चौक से सुरसा-मसमानो-पाली और बास्की-तुतियाम्बे सड़क के कुल 9.752 किलोमीटर पुनर्निर्माण के लिए 28 करोड़ 77 लाख 54 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई।

सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले लिए। उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहर की लाइनिंग के लिए 30 करोड़ 20 लाख 9 हजार रुपये के प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

इसके अलावा कोकरो वीयर सिंचाई योजना के अंतर्गत बलुआडीह शाखा नहर की लाइनिंग, वितरणियों और विभिन्न संरचनाओं के पुनरुद्धार के लिए 51 करोड़ 96 लाख 31 हजार 200 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

इन परियोजनाओं के पूरा होने से सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने और जल प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी राहत देने से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते (DA) की दरों में 1 जुलाई 2026 से वृद्धि को स्वीकृति दी गई।

इसी तरह सातवें वेतनमान के पेंशन और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में भी 1 जुलाई 2026 से बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई।

इसके अतिरिक्त छठे और पांचवें वेतनमान के अंतर्गत वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की दरों में भी 1 जुलाई 2026 से वृद्धि को स्वीकृति दी गई।

झारखंड में वज्रपात यानी आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान देने के लिए राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपये की राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से स्वीकृत की है। इस निर्णय से प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

वहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कार्यकाल को 31 मार्च 2027 तक विस्तारित करने की स्वीकृति भी दी गई। झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रांची के कुलपति के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के निर्धारण से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।

कैबिनेट ने सचिवालय और इससे जुड़े कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

इसके अलावा कई सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा नियमित करने, सेवा संपुष्टि और वित्तीय लाभ देने से संबंधित प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली। न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में विभिन्न मामलों का निपटारा किया गया। ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नत 19 संबंधित व्यक्तियों के वेतनमान में ग्रेड पे 1900 रुपये के स्थान पर 2400 रुपये करने की स्वीकृति भी दी गई।

वन विभाग, न्यायिक सेवा, मत्स्य सेवा और विधिक माप विज्ञान से जुड़े नियमों में संशोधन के प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई। ई-कोर्ट परियोजना के तहत झारखंड उच्च न्यायालय और राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में संविदा पर कार्यरत सिस्टम असिस्टेंट, सिस्टम ऑफिसर और सीनियर प्रोग्रामर के मासिक संविदा पारिश्रमिक में वृद्धि को भी स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट ने निबंधन अधिनियम, 1908 में संशोधन से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी। इसके तहत निबंधन से इनकार करने से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट से पहले आयोजित होने वाली कार्यशाला के लिए डॉ. हरिश्वर दयाल और उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई। वर्ष 2027 के लिए झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।

इसके साथ ही बांध सुरक्षा, वन प्रबंधन समितियों, कोयला खनन और खनिज रॉयल्टी वसूली से जुड़े कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।