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Ranchi News : झारखंड में 26 आजीवन कैदियों की होगी रिहाई, मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में फैसला

Ranchi News : झारखंड में लंबे समय से जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक आयोजित की गई।

Ranchi News : बैठक में विभिन्न जेलों में बंद 73 कैदियों की रिहाई से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। निर्धारित पात्रता, कानूनी प्रावधानों, जेल में कैदियों के आचरण और अन्य जरूरी पहलुओं की समीक्षा के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।

Ranchi News : यह फैसला राज्य की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों के मामलों की समीक्षा के तहत लिया गया। बैठक में नए और पहले से लंबित मामलों को शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री ने रिहाई के साथ-साथ कैदियों के पुनर्वास, मानसिक स्वास्थ्य और समाज में दोबारा बेहतर तरीके से जीवन शुरू करने पर भी विशेष जोर दिया।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की ओर से अनुशंसित कुल 73 मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें 20 नए मामले शामिल थे, जबकि पिछली बैठकों में रिहाई के प्रस्ताव को अस्वीकृत किए जाने वाले 53 मामलों की भी दोबारा समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने प्रत्येक मामले पर बिंदुवार चर्चा की। इसमें संबंधित कैदियों की पात्रता, जेल में बिताई गई अवधि, जेल के अंदर उनका व्यवहार और निर्धारित मानकों का पालन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखा गया।

इसके अलावा न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन अधिकारियों की रिपोर्ट एवं मंतव्यों पर भी विचार किया गया। सभी आवश्यक पहलुओं की समीक्षा के बाद 73 मामलों में से 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।

बैठक में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जेल से रिहा होने वाले कैदियों के लिए विभाग की ओर से विशेष काउंसलर नियुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि जेल से बाहर निकलने के बाद कैदियों को सामान्य जीवन में वापस लौटने और समाज के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करने में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उनकी उचित काउंसलिंग और मार्गदर्शन बेहद जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट काउंसलर की नियुक्ति करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य रिहा होने वाले कैदियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही उन्होंने गैर-सरकारी संगठनों (NGO) का सहयोग लेने की बात भी कही, ताकि जेल से बाहर आने वाले बंदियों को सामाजिक और मानसिक स्तर पर आवश्यक सहायता मिल सके।

मुख्यमंत्री का निर्देश है कि रिहा होने वाले कैदियों की नियमित काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए, जिससे वे दोबारा किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल न हों। इसके लिए उनके व्यवहार, पारिवारिक परिस्थितियों और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुनर्वास की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए।

बैठक में मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के पुनर्वास और उपचार को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल से रिहा होने वाले ऐसे बंदियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

इसके लिए संबंधित प्रोबेशन ऑफिसर (PO) को जिम्मेदारी सौंपने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मानसिक रूप से अस्वस्थ रिहा कैदियों को जरूरत के अनुसार उचित इलाज और देखभाल मिल सके।

इस पहल का उद्देश्य केवल कैदियों को जेल से रिहा करना नहीं, बल्कि उनके स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति और भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें सामान्य जीवन में लौटने में मदद करना भी है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने एक महत्वपूर्ण विषय पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे बंदी भी हो सकते हैं, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है, लेकिन इसके बावजूद वे जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री ने ऐसे बंदियों की भी काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह पता लगाया जाए कि आखिर सजा पूरी होने के बाद भी संबंधित बंदी जेल से बाहर क्यों नहीं जाना चाहते हैं।

इसके लिए उनकी पारिवारिक स्थिति, सामाजिक परिस्थितियों और अन्य संबंधित पहलुओं की जानकारी जुटाने को कहा गया है। काउंसलिंग के माध्यम से उनकी समस्याओं को समझने और समाधान तलाशने का प्रयास किया जाएगा।

दरअसल, लंबे समय तक जेल में रहने के कारण कुछ बंदियों के लिए बाहरी दुनिया में दोबारा सामान्य जीवन शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में उनकी मानसिक स्थिति और पारिवारिक परिस्थितियों को समझना जरूरी है, ताकि रिहाई के बाद उन्हें उचित सहयोग मिल सके।

झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (न्याय) विभाग नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल और न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा उपस्थित रहे।

इसके अलावा निदेशक (प्रशासन) कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं ज्ञान शंकर जायसवाल, प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमोली सिंह, बंदी कल्याण पदाधिकारी राम गोविंद पंडित सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में 26 कैदियों की रिहाई पर बनी सहमति के साथ सरकार ने उनके पुनर्वास और सामाजिक जीवन में वापसी से जुड़े पहलुओं पर भी जोर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, रिहा होने वाले कैदियों को काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और सामाजिक संगठनों का सहयोग उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि जेल से बाहर आने के बाद इन कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए किस तरह की व्यवस्था विकसित की जाती है। रिहाई के बाद रोजगार, पारिवारिक सहयोग, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वीकार्यता जैसे विषय उनके भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं।

ऐसे में आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार की ओर से दिए गए पुनर्वास संबंधी निर्देशों को किस तरह जमीन पर लागू किया जाता है और रिहा होने वाले कैदियों को इसका कितना लाभ मिल पाता है।