लोकसभा में केंद्र सरकार के प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) पर बहस के दौरान अमित शाह को रोकते हुए, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जर्मन फ़्यूज़र एडोल्फ हिटलर और इज़राइल के दिवंगत संस्थापक-प्रधान मंत्री डेविड बेन की यादों के साथ याद किया जाएगा अगर कानून लागू हो जाए जीसके बाद उनकी टिप्पणी को लेकर सदन में हंगामा हुआ और सदन को स्थगित कर दिया गया
ओवैसी ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को प्राकृतिक रूप से शरण देने के लिए बने कानून पर बात करते हुए कहा कि विधेयक “भेदभावपूर्ण” है और ये बिल भारत को इजरायल के बराबरी का दर्जा देगा उन्होंने एक रंगभेद देश होने का आरोप लगाया।
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ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख ने कहा, “यह विधेयक भारत को इजरायल बनाएगा, जो धर्म के आधार पर भेदभाव करने के लिए जाना जाता है।” उन्होंने आगे कहा “दो-राष्ट्र सिद्धांत” के संभावित पुनरुद्धार के खिलाफ चेतावनी दी, जिससे पाकिस्तान का निर्माण हुआ।
ओवैस ने कहा, “मैं आपसे (स्पीकर) अपील करता हूं कि इस तरह के कानून से देश को बचाएं और गृह मंत्री को भी बचाएं, जैसे नूर्नबर्ग रेस कानूनों और इजरायल के नागरिकता अधिनियम में हुआ नहीं तो गृह मंत्री का नाम हिटलर और डेविड बेन-गुरियन के साथ चित्रित किया जाएगा।
ओवैसी से पहले, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने धर्म के आधार पर भारत का गठन नहीं होने का तर्क देते हुए सरकार से कानून वापस लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस अवधारणा का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था, जिसे धर्म के आधार पर बनाया गया था। थरूर ने कहा, “जो लोग मानते हैं कि धर्म को राष्ट्रीयता निर्धारित करनी चाहिए वो पाकिस्तान के विचार के समान कर रहे है क्यूंकि पाकिस्तान भी इसी सोच की वजह से बना था,” कुछ ही समय बाद उनकी पार्टी के सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कानून का उद्देश्य भारत के अल्पसंख्यक समुदाय को लक्षित करना है।
शाह ने चौधरी की टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि वह “सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि विधेयक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ .001 प्रतिशत भी नहीं है” उन्होंने दावा किया कि विधेयक केवल अवैध आप्रवासियों को हटाने के उद्देश्य से है।
