महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागपुर में कहा है कि महाराष्ट्र सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने के बारे में फैसला करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को चुनौती दी गयी है।
जबकि शिवसेना ने लोकसभा में बिल के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन राज्यसभा में मतदान से पार्टी नेताओ को रोक दिया था कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो महाराष्ट्र में शिवसेना के सहयोगी हैं, दोनों अधिनियम के विरोध में हैं।
ठाकरे ने कहा “कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। हमने उन सवालों को केंद्र से पूछा था। शिवसेना दबाव में अपना रुख नहीं बदलेगी। अगर अदालत संविधान के अनुरूप है तो अदालत को फैसला करने दें। हम इसके बाद एक निर्णय लेंगे
उन्होंने भाजपा पर भी हमला किया और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लाने के समय पर सवाल उठाया। ठाकरे ने यह भी कहा कि क्या भाजपा उन ज्वलंत सवालों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है।
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लोकसभा में विधेयक का समर्थन करने के बाद, विशेषकर कांग्रेस से, शिवसेना को काफी दबाव का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने विधेयक को संविधान विरोधी बताया और राज्यसभा में पक्ष में मतदान करने के खिलाफ शिवसेना को धमकी दी थी। दबाव में आकर, शिवसेना ने अपना रुख बदल लिया था और मतदान शुरू होने से पहले राज्यसभा से बाहर चली गई।
