रघुवर सरकार में चर्चा में आयी पूर्व सीएस राजबाला वर्मा पर गाज गिर सकती है. रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी मकान रखने का है आरोप। पूर्व में भी सरकारी आवास नहीं खाली कारने के लिए विभाग वसूल चूका है पैसे।
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पूर्व मुख्य सचिव राजबाला वर्मा से बाजार दर से 15 गुणा आवास भाड़ा वसूलने की तैयारी चल रही है। भवन विभाग यह प्रस्ताव बना रहा है। ऐसा हुआ तो राजबाला वर्मा को करीब सात लाख रुपए तक चुकाने पड़ जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले साल के फरवरी में ही राजबाला वर्मा अपने पद से रिटायर हुईं, बावजूद इसके उन्होंने सरकारी आवास अपने पास ही रखा है।
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नियम है कि रिटायरमेंट के दो महीने के अंदर सरकारी आवास छोड़ देना है। इस बीच भवन विभाग ने उक्त आवास को कृषि मंत्री बादल को आवंटित किया है। ऐसी स्थिति में घर खाली करने के लिए राजबाला वर्मा को पत्र भेजा जा रहा है। पैसे नहीं देने की स्थिति में विभाग उनकी पेंशन से मकान भाड़ा वसूल सकता है। रांची भवन प्रमंडल टू के कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार ने कहा निर्देश मिलते ही वे कार्रवाई करेंगे।
सुदेश महतो ने भाड़ा मद में 25 लाख भरे
आजसू प्रमुख सुदेश महतो 25 लाख, जबकि पूर्व डीजीपी डीके पांडेय ने भाड़ा मद में करीब साढ़े तीन लाख रुपए भरे हैं। इसी प्रकार रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी आवास में रह रहे डीके पांडेय को आवास छोड़ने के समय करीब साढ़े तीन लाख रुपए देने पड़े थे। ये दोनाें आवास रांची भवन प्रमंडल-1 के अंतर्गत आते हैं।
