कोरोना को लेकर लॉकडाउन के बाद राज्य और राज्य के बाहर फंसे लोगों से जुड़ी अपडेट को लेकर मुख्य सचिव ने प्रोजेक्ट भवन में सभी विभाग के सचिवों के साथ आपात बैठक की. बैठक में राज्य की तैयारी पर चर्चा हुई, जिसमें तय हुआ कि राज्य सरकार सभी कार्डधारकों को 2 महीने का राशन देगी.
इसके अलावे वैसे 9 लाख लोग, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी 10-10 किलो राशन राज्य सरकार देगी. यही नहीं पुलिस प्रशासन की सहयोग से राज्य में 342 खिचड़ी केंद्र चलाया जाएगा. 498 अतिरिक्त दाल भात केंद्र राज्य सरकार ने चलाने का निर्णय लिया है.
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अब कुल 1298 दाल भात केंद्र चलने वाले हैं. इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं को सप्लाई चेन न रुके, इसके लिए राज्य सरकार ने सभी जिले के उपायुक्त को सभी सर्विस प्रोवाइडर को अलग-अलग रंग के आईकार्ड जारी करने का निर्णय लिया है.
सभी राज्यों में फंसे लोगों के लिए राज्य सरकार ने अलग-अलग आईएएस को राज्यों की जिम्मेदारी दी है. उनका कोआर्डिनेशन आईएएस अविनाश कुमार देख रहे हैं.
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उन्होंने बाहर फंसे लोगों के बारे में बताया जो जहां हैं, वो वहीं रहेगें, इसमें कोई शक-सुब्हा नहीं है. उन्हें लाने की कोई गुंजाइश नहीं है. उन्हें लाने का प्रयास गाइडलाइन्स का उल्लंघन करना होगा. सभी सचिव जिन्हें अलग-अलग राज्यों की जिम्मेदारी मिली है. उन राज्यों के साथ कोआर्डिनेशन बनाकर उनके रहने-खाने को लेकर पहल कर रहे हैं.
