रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखण्ड राज्य में एसटी,एससी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु०-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनु०-2) के आरक्षण के प्रतिशत पर विचार-विमर्श कर सुझाव समर्पित करने के लिए उप-समिति गठित करने के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दी है।
बता दें कि वर्तमान सरकार राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है़। इसके लिए एक उप-समिति का गठन किया जायेगा। यह उच्चस्तरीय उप-समिति झारखंड में एसटी, एससी एवं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के संबंध में हर बिंदु पर नजर रखते हुए विचार-विमर्श कर अपना सुझाव राज्य सरकार को समर्पित करेगी।उप समिति द्वारा एसटी, एससी एवं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के समर्पित बिंदुओं के आधार पर झारखंड सरकार आरक्षण सीमा को बढ़ा सकती है। वर्तमान की झारखंड सरकार हमेशा कहते हुए नजर आते हैं कि झारखंड के तमाम वासियों को एक तरह के जीवन शैली से जुड़ने के लिए इनके आधारभूत संरचना को मजबूत करना होगा तभी सुख एवं समृद्धि झारखंड का निर्माण हो पाएगा।
