Dhanbad: झारखंड में नई सरकार का गठन हो गया है. अब प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कराने की चुनौती सामने है. नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, बताते चले कि पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव ने जिले के सभी उपायुक्तों को पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि ओबीसी आरक्षण का निर्धारण डोर टू डोर सर्वे कराकर 31 दिसंबर 2024 तक रिपोर्ट आयोग को सौंपनी है.
बताते चले कि प्रदेश की 48 नगर निकायों का चुनाव 20 जून 2020 से ही लंबित है. समय से चुनाव नहीं होने के कारण विकास कार्यों में लगातार केंद्र सरकार से मिलने वाली नगर निकायों का पैसा रोका जा रहा है. धनबाद नगर निगम के 90 करोड़ एवं रांची नगर निगम के 20 करोड़ धन राशि केंद्र सरकार ने रोक दिया है.
ओबीसी आरक्षण के लिए सर्वे कराने की मांग:-
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव ने सभी जिले के उपयुक्त को चिट्ठी लिखकर ओबीसी आरक्षण के लिए सर्वे कराने को कहा है. 31 दिसंबर तक धनबाद सहित सभी उपायुक्त को रिपोर्ट देने को कहा गया है. लगातार निकाय चुनाव कराने की मांग की जाती रही है. इसके लिए आंदोलन भी किए गए. लेकिन प्रदेश में निकाय चुनाव नहीं हुआ. सूचना के अनुसार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी उपायुक्त को पत्र लिखकर चार बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है. इसमें पिछड़ा वर्ग के संबंध में वार्ड बार सूचना अपडेट मतदाता सूची के अनुसार देने को कहा गया है.
पिछड़े वर्ग की राजनीतिक स्थिति की जानकारी के लिए अनारक्षित वर्ग में चुने गए अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा के प्रतिनिधियों की सूचना आयोग को देने को कहा गया है. धनबाद नगर निगम में कई ऐसे ओबीसी जाति के पार्षद हैं, जो सामान्य सीट से जीत दर्ज किए हुए हैं. आयोग ने ऐसे पार्षदों की सूची भी मांगी है. आयोग की ओर से सभी जिलों को एक फॉर्मेट दिया गया है. उसमें सारी जानकारी भर कर देना है. यह जानकारी डोर टू डोर सर्वे के आधार पर ही भर कर देना है .
