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Jharkhand News: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक, जंगलों में विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा

Jharkhand News : वन्यजीव संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों की आजीविका और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश। मोबाइल टावर, सड़क, बिजली, पेयजल और रेलवे नेटवर्क से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर हुई चर्चा।

Jharkhand News : झारखंड में वन्यजीव संरक्षण और विकास कार्यों के बीच संतुलन स्थापित करने को लेकर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक आयोजित की गई।

Jharkhand News : 19 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय, रांची में हुई इस बैठक में वन्यजीवों के संरक्षण, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, जैव विविधता को बनाए रखने और वन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों की सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों के साथ-साथ अभयारण्यों और संरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों के हितों, आजीविका और बुनियादी जरूरतों का भी विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि संरक्षण और स्थानीय जनजीवन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना आवश्यक है, ताकि वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ क्षेत्र के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ सके।

Jharkhand News: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक, जंगलों में विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा 1

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सरकार का प्रयास होना चाहिए कि वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास सुरक्षित रहें और स्थानीय निवासियों को भी जरूरी सुविधाएं मिलती रहें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संरक्षण से जुड़ी योजनाओं को तैयार करते समय स्थानीय लोगों की आजीविका, जीवनयापन और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए। वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना भी जरूरी है।

बैठक में पौधरोपण और वन क्षेत्र के विकास को लेकर भी मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल पौधों की संख्या बढ़ाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे पेड़-पौधों का चयन किया जाना चाहिए, जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ स्थानीय लोगों और वन्यजीवों दोनों के लिए उपयोगी हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे फलदार और उपयोगी पौधों को प्राथमिकता दी जाए, जिनसे वन्यजीवों को भोजन मिल सके और स्थानीय लोगों को भी प्राकृतिक संसाधनों का लाभ प्राप्त हो। इससे जैव विविधता के संरक्षण के साथ जंगलों के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

बैठक में दूरदराज के ग्रामीण और वन क्षेत्रों में संचार सुविधाओं को बेहतर बनाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदूरवर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को बेहतर मोबाइल नेटवर्क और संचार सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है।

हालांकि, जंगलों में मोबाइल टावर स्थापित करने के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ने मोबाइल टावरों से निकलने वाले संभावित रेडिएशन और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों का समुचित आकलन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी परियोजना के कारण वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसके लिए आवश्यक तकनीकी और पर्यावरणीय सावधानियां सुनिश्चित की जाएं।

राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में वन क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें विद्युत आपूर्ति, मोबाइल नेटवर्क, सड़क और पुल निर्माण, पेयजल व्यवस्था, धार्मिक पर्यटन तथा खनन परियोजनाएं शामिल रहीं।

प्रस्तावों के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के बोंटा गांव में मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के अंतर्गत 11 केवी विद्युत लाइन के माध्यम से विद्युतीकरण पर चर्चा हुई। वहीं, लातेहार जिले के विजयपुर में मोबाइल टावर लगाने और गारू में कुरिल नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल के निर्माण का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया।

इसके अलावा सरायकेला-खरसावां जिले में एनएच-33 के कालीमंदिर-बालीगुमा खंड में फोरलेन और सिक्सलेन एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए उपयोगिता सेवाओं के स्थानांतरण से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। लातेहार जिले में एनएच-75 के उदयपुरा से भोगू खंड तक फोरलेन सड़क निर्माण का मुद्दा भी बैठक के एजेंडे में शामिल रहा।

बैठक में कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत फूलवरिया, डुमरियाटांड़ और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजना के विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर भी विचार किया गया।

वहीं, पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कुंमंडीह और बरवाडीह के बीच लगभग 18.5 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को रिजर्व क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य संरक्षित वन क्षेत्र में वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर विचार करना है।

इसके अतिरिक्त पारसनाथ स्थित मधुबन से शिखरजी तक सड़क निर्माण और पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुआ क्षेत्र में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) की गुआ ओर माइंस की झिलिंगबुरू-I खनन लीज से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किए गए।