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CM HEMANT SOREN : झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर 7300 करोड़ की मिली सौगात, समारोह में नहीं पहुंचे राज्यपाल रमेश बैस

Bharti Warish
CM HEMANT SOREN : झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर 7300 करोड़ की मिली सौगात, समारोह में नहीं पहुंचे राज्यपाल रमेश बैस 1

HEMANT SOREN : झारखंड राज्य स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर सीएम हेमंत सोरेन सरकार की ओर से 7300 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात दी गई। 2000 करोड रुपये से अधिक की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों में नवनियुक्त करीब एक हजार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया।

लेकिन खास बात ये रही कि समारोह के मुख्य अतिथि सह राज्यपाल रमेश बैस कार्यक्रम में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। हालांकि इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उलिहातू में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस और सीएम हेमंत सोरेन एक साथ नजर आएं।

इस अवसर पर 7309. 58 करोड़ रुपए की लागत से कुल 369 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। इसमें 5433.24 करोड़ रुपए की लागत से 147 योजनाओं की आधारशिला और 1876.34 करोड़ रुपए की लागत से 222 योजनाओं का उद्घाटन हुआ।

मौके पर झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 609, लेखा पदाधिकारी के लिए अनुशंसित 16 और रिम्स रांची में परिचारिका के लिए चयनित 320 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।

राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में 13,90, 164 लाभुकों के बीच 1247.39 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया।

इसके अलावा 12 अक्टूबर से 14 नवंबर तक दो चरणों में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 12 जिलों में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इन जिलों में (12 नवंबर तक) 8,95,324 लाभुकों के बीच 759.21 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां बांटी थी।

इस योजना के तहत राज्य के 10 वीं औऱ 12 वीं उतीर्ण आर्थिक रुप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र- इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च आदि की पढ़ाई के लिए ऋण की सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी।

इसमें विद्यार्थियों को बैंक के माध्यम से अधिकतम 15 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण पर विद्यार्थियों को 4 प्रतिशत सामान्य ब्याज का भुगतान करना होगा। शेष ब्याज की राशि राज्य सरकार वहन करेगी।

वहीं ऋण वापस करने की अधिकतम सीमा 15 वर्ष होगी तथा इसके लिए विद्यार्थियों को कोई सिक्योरिटी जमा नहीं करना होगा। इस योजना के लिए कॉरपस फंड के रुप में दो सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।


राज्य के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी।

इसके केंद्रीय और झारखंड कर्मचारी चयन आय़ोग, बैंकिंग और रेलवे जैसी भर्ती एजेंसियों की ओर से ली जाने वाली भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से 27 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना है।

इसमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए 1000, जेपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए 2000, बैंक पीओ के लिए 2000, बैंक लिपिक के लिए 5000, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए 8500 और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के लिए 8500 लाभार्थियों की संख्या होगी।

इस योजना में कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियों की संख्या औऱ कोचिंग सत्र की अवधि के आधार पर शत प्रतिशत ट्यूशन शुल्क का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक लाभार्थी विद्यार्थी को कोचिंग सत्र की अवधि तक सहायता राशि के रुप में 25 सौ रुपए प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना पर कुल वार्षिक व्यय भार 190 करोड़ 5 लाख रुपए होगी।