मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त करने के लिए हर साल मॉडल पंचायत बनाने वाले पांच पंचायत सचिवों को परिवार के साथ विदेश भ्रमण करने की घोषणा की है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) से चयनित पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक को नियुक्ति पत्र देते हुए रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है.
झारखंड में रोजगार और लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे 2 हजार 550 युवाओं के लिए गुरुवार का दिन खास रहा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) के द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पंचायत सचिवों और विभिन्न विभागों के लिए निम्न वर्गीय लिपिक पद के लिए चयनित सांकेतिक रुप से 150 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया. चिलचिलाती गर्मी के बीच आयोजित इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत सचिव पद पर 1633, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत निम्नवर्गीय लिपिक पद पर 707, वित्त विभाग अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक पद पर 166, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निम्न वर्गीय लिपिक पद पर 44 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया.
नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हर साल पांच मॉडल पंचायत बनाने वाले पंचायत सचिव को परिवार के साथ विदेश ले जाया जायेगा, जहां वे वहां का मॉडल पंचायत देखकर झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र को सशक्त करेंगे. आज देश में सरकारी नौकरी की क्या स्थिति है वह आप जानते हैं. इशारों ही इशारों में केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सेना में तीन साल नौकरी कर लोग सड़क पर आ जायेंगे. सेना के बाद लोग बैंक में नौकरी करते थे मगर जब बैंक ही नहीं बचेगा तो लोगों को पीओ जैसे पद के लिए नौकरी कैसे मिलेगा.
सीएम ने कहा कि निजीकरण की वजह से जो रोग लगा है वह स्थिति भयावह है. ऐसी स्थिति में हमने सरकारी नौकरी देने का काम किया है, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन भी मिलेगा. विरोधियों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कभी भी नियुक्ति शुरू की जाती है तो जानबूझकर अड़ंगा लगाया जाता है. अभी तो शुरुआत है आगे कई बहाली जेपीएससी, जेएसएससी के माध्यम से आने वाला समय में होगी. नवनियुक्त पंचायत सचिव को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप पंचायत सचिव नहीं हैं बल्कि उस क्षेत्र के डीसी, एसपी और सीओ हैं जो गांवों का विकास करेंगे. मुख्यमंत्री ने महंगाई की वजह से आम लोगों को हो रही परेशानी के लिए केन्द्र सरकार को जमकर कोसा.
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