Jharkhand Cabinet Meeting: झारखंड कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई. इसमें 63 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगायी.
★ झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवकतागण में से 65 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे इच्छुक अधिवक्तागण, जिनके द्वारा अधिवक्ता लाइसेंस प्रत्यर्पित कर दिया जाता है तथा पेंशन की इच्छा व्यक्त की जाती है तो झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति के द्वारा उन्हें 7000/- (सात हजार) रूपये प्रति माह पेंशन उपलब्ध करायी जाती है। अब झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति के द्वारा उन्हें देय 7000/- (सात हजार) रूपये प्रति माह पेंशन के समतुल्य राशि के बराबर वित्तीय वर्ष-2024-25 हेतु रू०1,60,00,000/- (एक करोड़ साठ लाख रूपये मात्र) का अनुदान भुगतान झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित नए अधिवक्तागणों को प्रथम 03 (तीन) वर्ष की अवधि के दौरान वृत्तिका भत्ता की हेतु प्रदान की जा रही रू0-1000/- (एक हजार रूपये मात्र) की इस राशि को रू0-5000/- (पाँच हजार रूपया मात्र) करते हुए इसकी 50 प्रतिशत की समतुल्य राशि राज्य सरकार की ओर से दिये जाने के निमित्त वित्तीय वर्ष-2024-25 हेतु रू०1,50,00,000/- (एक करोड़ पचास लाख रूपये मात्र) का अनुदान भुगतान झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को करने की स्वीकृति दी गई।
★ स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संकल्प संख्या-185 (13), दिनांक-31.07.2023 के द्वारा राज्यकर्मियों / सेवानिवृत्त कर्मियों को प्रदत्त झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के स्तर पर गठित झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ताओं को देने एवं उक्त संकल्प में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक प्रीमियम की समस्त राशि रू० 6,000/- (छह हजार रूप्ये मात्र) प्रति अधिवक्ता बतौर अनुदान झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष-2024-25 में कुल राशि रू0 9,00,00,000/- (नौ करोड़) का अनुदान भुगतान झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को करने की स्वीकृति दी गई।
★ समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत साधन सेवी (समावेशी शिक्षा) कर्मी के मानदेय वृद्धि हेतु राज्य योजना मद से अतिरिक्त राशि प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य संचालित “झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” अन्तर्गत 18 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की महिलाओं को आच्छादित करने संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
★ सहायक पुलिस कर्मियों के विभिन्न मांगो के संदर्भ में सेवा अवधि विस्तार एवं अन्य लाभों को प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
★ रांची में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 520 (पांच सौ बीस) शय्या के एक छात्रावास एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए 528 (पांच सौ अट्ठाईस) शय्या के एक छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन छात्रावास निर्माण, संचालन एवं प्रबंधन हेतु गठित झारखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना, 2024 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा आयोजित किये गए एवं विभिन्न प्रक्रियाधीन परीक्षाओं / साक्षात्कार के आयोजन हेतु केन्द्र व्यय, प्रशासनिक व्यय, मूल्यांकन कार्य, आमंत्रित विशेषज्ञों के यात्रा भत्ता, मानदेय आदि के भुगतान तथा मुद्रण कार्य हेतु कुल रु० 29,52,72,000/- (उनतीस करोड़ बावन लाख बहत्तर हजार) मात्र की राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई।
★ आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु निर्गत किए जाने वाले आय एवं परिसंपत्ति की वैधता एक वित्तीय वर्ष के रूप में किए जाने की स्वीकृति दी गई।
★ विभागीय संकल्प दिनांक सं०-2307, 26.05.2011 (आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदियों के समयपूर्व कारा मुक्ति के संबंध में प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ बोकारो जिलान्तर्गत “भण्डारीडीह (चन्द्रपुरा भण्डारीडीह फुसरो रेलवे क्रासिंग गोमिया पथ, ODR पर) से गोमो रेलवे स्टेशन भाया बंदियो, कंचनपुर, पारसबनी, दाहियारी पथ (कुल लम्बाई 19.450 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)” हेतु रू0 71,15,28,100/- (एकहत्तर करोड़ पन्द्रह लाख अट्ठाईस हजार एक सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
★ पथ प्रमण्डल, गढ़वा अन्तर्गत “रंका (SH-11 पर) से रमकण्डा (MDR-131 पर) पथ (कुल लम्बाई-20.925 कि0मी0) मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य के चौड़ीकरण एवं (भू-अर्जन सहित)” हेतु रू० 83,79,04,900/- (तेरासी करोड़ उनासी लाख चार हजार नौ सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
★ श्री राहुल कुमार, प्रोटोकॉल पदाधिकारी, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची की झारखण्ड सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में विशेष परिस्थिति में रांची-नई दिल्ली-गुवाहाटी-कोलकाता-रांची की यात्रा की घटनोत्तर स्वीकृति एवं उक्त यात्रा में हुए व्यय की राशि रु० 79,680/- (उनासी हजार छः सौ अस्सी) मात्र की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।
★ मिशन शक्ति अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित “पालना योजना” के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य योजनान्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर/तृतीय लिंग पेंशन योजना के क्रियान्वयन में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ डब्लू०पी० (एस०) संख्या-7014/2012-गिरिजा प्रसाद सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य से उत्पन्न अवमाननावाद संख्या-584/2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत में किये गये निपटारे के आलोक में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति लाभ की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य में Rape एवं POCSO से संबंधित मामलो के निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप राज्य में विशेष रूप से गठित 22 Fast Track Special Courts का संचालन जारी रखते हुए केंद्र प्रायोजित Fast Track Special Court Scheme से exit करने की स्वीकृति दी गई।
★ हजारीबाग जिलान्तर्गत अंचल बड़कागाँव के विभिन्न मौजा, विभिन्न खाता संख्या, विभिन्न प्लॉट संख्या, विभिन्न किस्म, कुल रकबा 98.055 एकड़, गैरमजरूआ खास एवं गैरमजरूआ आम खाते की भूमि कुल देय राशि 44,25,90,137/- (चौवालिस करोड़ पच्चीस लाख नब्बे हजार एक सौ सैंतीस) की अदायगी पर बादम कोयला खनन परियोजना हेतु NTPC Ltd. के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत झारखण्ड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 के प्रयोज्यता एवं प्रवर्तन के बावत अधिनियम हेतु विधेयक के घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ Contempt Case (Civil) No. 273/2024 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 14.06.2024 को पारित अन्तरिम न्यायादेश के अनुपालन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-4222, दिनांक- 27.06.2024 द्वारा याचिकाकर्त्ता श्री संजय कुमार, तत्कालीन वरीय सचिवालय सहायक, सम्प्रति-प्रशाखा पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 01.10.2012 के प्रभाव से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर तथा दिनांक-04.12.2020 के प्रभाव से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान की गई प्रोन्नति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ W.P.(S) No.-7216/2012 अक्षय प्रसाद सिंह-बनाम्-झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा समरूप वादों यथा W.P.(S) No.-1202/2013 विकास कुमार सिन्हा बनाम्-झारखण्ड राज्य एवं अन्य / W.P.(S) No.-2788/2015 मुरारी कुमार सिन्हा-बनाम्-झारखण्ड राज्य एवं अन्य / W.P. (S) No.-1516/2022 अरविन्द कुमार बनाम्-झारखण्ड राज्य एवं मुकेश कुमार बनाम्-झारखण्ड राज्य एवं अन्य / W.P.(S) No.-7258/2012 अन्य / W.P. (S) No.-7523/2012 संतोष कुमार बनाम्-झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक- 06.01.2023 एवं दिनांक 12.02.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में वर्ष 1991 के छंटनीग्रस्त जनगणना कर्मियों के समायोजन की स्वीकृति दी गई।
