Jharkhand News : झारखंड सरकार ने राज्य के 68 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा की है। मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के तहत अब लाभुकों को हर माह एक किलो चना दाल दी जाएगी। इसके लिए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 2.04 लाख क्विंटल चना दाल की खरीद का निर्णय लिया है। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद जुलाई से सितंबर 2025 के बीच प्रति माह 68,000 क्विंटल चना दाल खरीदी जाएगी। इन दालों का वितरण राज्यभर के 25 हजार से अधिक जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार ने योजना के सफल संचालन के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान भी किया है।
विभागीय मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार की भूमिका पर नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र की उदासीनता के कारण राज्य में दाल की आपूर्ति में लगातार देरी हो रही थी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र को कई बार पत्र लिखे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि अब झारखंड सरकार स्वयं दाल की खरीद करेगी ताकि जनता को समय पर अनाज उपलब्ध कराया जा सके। डॉ. अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंशा है कि राज्य का कोई भी गरीब परिवार भूखा न सोए। इसी सोच के तहत सरकार ने यह निर्णय लिया है ताकि झारखंड के जरूरतमंद परिवारों को सस्ती और पौष्टिक दाल समय पर मिले।
राज्यभर में कुल 68,21,143 राशन कार्डधारी परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे। इनमें 60.06 लाख परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के अंतर्गत आते हैं, जबकि 8.15 लाख परिवार झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के लाभुक हैं। रांची जिला के 59.52 लाख परिवारों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा, जबकि धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, पलामू और बोकारो जैसे जिलों में भी बड़ी संख्या में लोगों को इसका फायदा होगा। लोहरदगा जिला में लाभुकों की संख्या सबसे कम 11.01 लाख है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि इस योजना से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के पोषण स्तर में सुधार हो सके और हर थाली में दाल और चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित हो।
