JHARKHAND NEWS : स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि कंपनियों को 75 फीसदी पदों पर स्थानीय को नौकरी देनी होगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में बजट प्रकाशित कर दिया है।
कंपनी अगर इसका उल्लंघन करेगी तो जुर्माना के साथ अन्य कानूनी कार्यवाही भी होगी। बीसीसीएल, हर्ल सहित सभी अन्य नियोजकों को नियोजन अधिनियम 2021 व नियमावली 2022 के अनुसार 75% स्थानीय व विस्थापितों को रोजगार देने का निर्देश दिया गया है।
मंत्री जगरनाथ महतो ने इस मामले में शनिवार को धनबाद सर्किट हाउस में डीसी समेत अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बात की।
मंत्री ने एमपीएल की सीएसआर एक्टिविटी पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि दोबारा बैठक के लिए बुलाया गया है। कंपनी प्रतिनिधियों से कह दिया गया है कि नियम के अनुसार सीएसआर की राशि खर्च करें।
हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (हर्ल) व अन्य को कंपनी प्रतिनिधियों को भी निर्देश दिया। बैठक में टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, डीसी संदीप सिंह, अपर समाहर्ता नंदकिशोर गुप्ता, एसडीओ प्रेम कुमार तिवारी, जिला योजना पदाधिकारी महेश भगत, डीएसई भूतनाथ रजवार, कार्यपालक दंडाधिकारी सुशांत मुखर्जी तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
डीआरएम आशीष बंसल ने कहा कि गया पुल का डिजाइन जल्द स्वीकृत होने वाला है। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने धनबाद डीआरएम आशीष बंसल के साथ बैठक की।
मंत्री ने डीआरएम से भंडारीदह में आरोबी या अंडरपास का निर्माण करने, राजाबेड़ा हॉल्ट में रेल टिकट काउंटर खोलने, भंडारीदह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की मरम्मत, शक्तिपुंज एक्सप्रेस का भंडारीदह में ठहराव, बलथरिया में आरओबी या अंडरपास का निर्माण, तेलो रेलवे स्टेशन में पूर्णिया हटिया एक्सप्रेस एवं दुमका रांची एक्सप्रेस का ठहराव करने के मामले में चर्चा की। डीआरएम ने कहा कि मंत्री के साथ सकारात्मक बात हुई। समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
