मौके पर झारखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय समेत कई लोग उपस्थित रहें।
ज्ञात हो कि पिछले लगभग तीन वर्षों से राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं किया जा सका था और भाजपा सहित अन्य विपक्षी दल लगातार हेमन्त सरकार पर अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगा रही थी। डुमरी उप चुनाव में झामुमो को मिली जीत के बाद तत्काल झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी किया गया था।
आप को बता दे की राज्य अल्पसंखयक आयोग भारत के संविधान द्वारा राज्य के धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकारों और अन्य संबंधित मामलों की जांच, सुनिश्चित करने और सुरक्षा के लिए कार्य करता है। साथ ही राज्य के अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए अध्ययन, शोध और विश्लेषण करना और सिफारिशें करना,ऐसी सिफारिशें करना जो राज्य के अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक और उचित समझी जाएं एवं राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने, बनाए रखने और बढ़ावा देने का दायित्व है।
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