Jharkhand News : मुख्यमंत्री Hemant Soren की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखण्ड के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को हरी झंडी दी गई। बैठक में गारंटी मोचन निधि (Guarantee Redemption Fund) के संचालन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अधिसूचना के प्रारूप पर सहमति दी गई। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ऋण आहरण के क्रम में आवश्यक संशोधित प्राधिकार पत्र के प्रारूप को भी स्वीकृति मिली। राज्य के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री Hemant Soren उत्कृष्ठ विद्यालयों (CM SoE) में STEM Lab स्थापित करने के निर्णय से झारखण्ड के शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी सशक्तिकरण का नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। इसके अतिरिक्त, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
बैठक में पर्यटन, अधोसंरचना और पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं पर भी कई अहम निर्णय लिए गए। देवघर में ₹113.97 करोड़ की लागत से होटल वैद्यनाथ विहार के निर्माण और संचालन के लिए PPP मोड पर स्वीकृति दी गई, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं, गिरिडीह-जमुआ रोड (SH-13) और सिमडेगा रेंगारी-केरसई सड़क परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, जिससे राज्य के सड़क नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। बैठक में राज्य की “राजकीय मछली” के रूप में देशी मांगुर (Clarias magur) को घोषित करने, झारखण्ड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख तय करने, और झारखण्ड पुलिस रेडियो व इंडिया रिजर्व बटालियन से संबंधित नियुक्ति नियमों में संशोधन जैसे अनेक निर्णय भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी निर्णय राज्य के आर्थिक विकास, प्रशासनिक पारदर्शिता और जनकल्याण को नई दिशा प्रदान करेंगे।
