हेमंत सरकार का यह फैसला बीजेपी की “गोगो दीदी योजना” को सीधा टक्कर देने वाला माना जा रहा है, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया गया था। इस फैसले को राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया है, जिससे सत्ताधारी दल की महिलाओं के बीच लोकप्रियता बढ़ने की उम्मीद है।
बता दे की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य की योजनाओं से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित कुल 29 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।