Jharkhand रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई। इस बैठक में राज्यहित में कई बड़े फैसले लिए गए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और प्रवासी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। साथ ही राज्य में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और कला-साहित्य अकादमियों के गठन पर भी मुहर लगी। इन निर्णयों से राज्य की व्यवस्था और विकास योजनाओं में नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
बैठक में “झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025” को स्वीकृति दी गई। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आकस्मिकता निधि से 20 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई। vulnerable witnesses के लिए साक्ष्य दर्ज करने की गाइडलाइन को लागू करने का निर्णय लिया गया। वहीं, विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में कई कर्मचारियों की सेवा नियमित करने और उन्हें वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही राज्य में जनगणना 2027 की अधिसूचना के पुनः प्रकाशन को भी हरी झंडी मिली।
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मामलों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कुछ चिकित्सकों को अनियमितताओं के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। वहीं, राज्य में अंग और ऊतक प्रत्यारोपण के लिए Jharkhand Deceased Donor Organ and Tissue Transplantation Guidelines जारी करने की स्वीकृति दी गई। प्रवासी श्रमिकों के हित में “मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान एवं सहायता कोष” के गठन को भी मंजूरी मिली। प्राकृतिक आपदा या असामयिक मृत्यु की स्थिति में इस कोष से श्रमिक परिवारों को सहायता दी जाएगी।
बैठक में आधारभूत संरचना और विकास योजनाओं पर भी कई बड़े फैसले लिए गए। पुनासी जलाशय योजना, विभिन्न सड़क निर्माण परियोजनाओं और बिजली ग्रिड व ट्रांसमिशन लाइनों पर हजारों करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। साथ ही झारखंड राज्य ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के गठन को मंजूरी देकर सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया गया। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों के नियमन हेतु Jharkhand Coaching Centre Bill, 2025 को भी स्वीकृति दी गई। कुल मिलाकर, मंत्रिपरिषद के इन फैसलों से राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, संस्कृति और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में व्यापक बदलाव की उम्मीद है।
