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RJD का घोषणा पत्र जारी, 10 लाख नौकरी सहित स्मार्ट गाँव और बेरोजगार भत्ता का वादा शामिल

Arti Agarwal
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बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है पार्टी की तरफ से प्रवक्ता मनोज और बिहार के नेता प्रतिपक्ष राजद के नेता तेजस्वी यादव सहित अन्य कई नेताओं की उपस्थिति में घोषणा पत्र को जारी किया गया राजद के घोषणा पत्र में रोजगार, कृषि, उद्योग, उच्च शिक्षा, महिला सशक्तिकरण सहित स्मार्ट गांव बनाने पर जोर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद की तरफ कहा गया कि पार्टी ने स्वयं सहायता समूह, पंचायती राज, स्वास्थ्य सेवा, खेल नीति सहित कुल 17 मुद्दों को प्राथमिकता दी है।

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राजद नेता मनोज झा ने कहा कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख युवाओं को स्थाई सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही घोषणा पत्र में रोजगार और स्वरोजगार में नियोजित शिक्षकों को वेतनमान और सभी संविदा कर्मचारियों को स्थाई करने का वादा भी किया गया है। समान काम के बदले समान वेतन देना और सभी विभागों में निजीकरण समाप्त करने को भी प्रमुखता से रखा गया है।

तेजस्वी के जनता से वादे:

किसानों के सभी कर्ज माफ कर दिए जाएंगे, बजट में शिक्षा का हिस्सा 22 फीसदी किया जाएगा, बिहार में होगी खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, सभी प्रमंडल में बड़े स्टेडियम भी बनाए जाएंगे, सभी सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी, सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन के लिए लगने वाले शुल्क खत्म किए जाएंगे, बिहार युवा आयोग का गठन किया जाएगा जिसमें उनकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा, हर जिले में बैंक, रेलवे, एसएससी की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी, राज्य के किसी भी सरकारी नौकरी में स्थानीय नीति को लागू करते हुए कम से कम 85 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए सुनिश्चित किया जाएगा, हर जिले में छात्रों के लिए सुविधायुक्त वाचनालय की स्थापना होगी, 35 साल तक के बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाएगा, विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े अकादमिक पदों विशेष रूप से सहायक प्राध्यापकों की बहाली, फार्मासिस्ट, पारा चिकित्सा, पुस्तकालय में रिक्त पदों पर भर्ती, डॉक्टर, नर्स, पारा मेडिकल कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों की भर्ती।

साथ ही राजद ने अपने घोषणा पत्र में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नीति के तहत बिहार में बड़े खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ हर प्रमंडल में एक बड़े स्टेडियम के स्थापना की बात कही गयी है। घोषणा पत्र में वृद्धा पेंशन की पुरानी व्यवस्था लागू करने की बात कही गयी है। साथ ही 35 साल तक के बेरोजगारों को 15 सौ रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता देने की बात भी की गई है। इसके अलावा गांव को स्मार्ट बनाने पर जोर दिया गया है।

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