राज्य के श्रम विभाग में 1743 पद खाली है, जिन्हें भरने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रम कल्याण विभाग को जनवरी तक रोड मैप बनाने के निर्देश दिए हैं.
श्रम कल्याण विभाग में पांच लाख से ज्यादा श्रमिक पंजीकृत हैं, जिन्हें परिशिक्षण, नई तकनीक आदि जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के श्रमिक प्रधान के रूप में मिली पहचान से बाहर निकालने का कार्य अधिकारियों को दिया.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बाजार की मांगो के अनुरूप श्रमिकों को तैयार करने के लिए आईआईटी सर्टिफिकेट वालों को विशेष रूप से प्रशिक्षण देने के लिए जोर दिया.
साथ ही श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि श्रमिकों से निबंधन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
