उन्होंने कहा, वार्षिक द्विपक्षीय समझौते के तहत भारत की हज समिति के लिए निर्धारित कोटा इस वर्ष हज के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तीर्थयात्रियों के लिए है.
मंत्री ने कहा, हज कोटा में वृद्धि से अब सरकार हज के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अधिक तीर्थयात्रियों को भेजने में सक्षम हुई है.