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Jagarnath Mahto

शिक्षा मंत्री के आदेश पर हुई कार्रवाई, निजी विद्यालय पर लॉकडाउन की अवधि का फ़ीस मांगने का है आरोप

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गिरिडीह के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने गिरिडीह के VNS डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल को शोकॉज किया है. सरकार द्वारा जारी अदेश का उल्लंघन करने का मामला है. शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने साफ़ कहा है की लॉक डाउन की अवधि के दौरान तीन महीने की फ़ीस और बस भाड़ा निजी विद्यालय अभिभावकों से नहीं लेंगे। लेकिन बावजूद इसके वीएनएस स्कूल के तरफ से अभिभावकों को मैसेज करके पैसे मांगे जा रहे है.

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डीइओ अरविंद कुमार ने वीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल प्रवीण हाजरा को अपने नोटिस में कहा है कि सरकार ने गिरिडीह के सभी निजी स्कूलों को पहले ही लॉकडाउन में लड़कों / लड़कियों के मासिक शुल्क और बस परिवहन शुल्क माफ़ का आदेश दिया है लेकिन मासिक शुल्क और बस का किराया मोबाइल संदेश के माध्यम से भेजने के कारण उनपर दबाव महसूस किया जा रहा है.

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शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने इसे गंभीरता से लिया है और उपायुक्त (डीसी) गिरिडीह को सरकारी आदेश का उल्लंघन करने के लिए स्कूल पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो डीईओ ने अपने नोटिस में कहा है की दो दिनों में नोटिस का जवाब दें कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और आरटीई अधिनियम, 2009 की विभिन्न धाराओं के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। गिरिडीह शहर स्थित वीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल को 6,000 से अधिक छात्रों वाले एक पॉश शैक्षणिक संस्थान माना जाता है

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शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो जो गिरिडीह जिले से भी ताल्लुक रखते हैं उन्होंने गिरिडीह जिला अभिभावक संघ के सचिव शिवेंद्र कुमार सिंह की शिकायत पर संज्ञान लिया कि VNS स्कूल मासिक स्कूल शुल्क और बस किराया जमा करने के लिए छात्रों को मोबाइल संदेश भेज रहा है।

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जगरनाथ महतो ने गिरिडीह के उपायुक्त (डीसी) राहुल कुमार सिन्हा को निर्देश दिया कि वे लॉक डाउन की अवधि के लिए स्कूल द्वारा शुल्क की मांग की शिकायत पर कार्रवाई करें। डीसी ने अपनी तरफ से एक जांच की और आरोप को सही पाया। इसके बाद उन्होंने 6 मई को डीईओ को VNS के प्रिंसिपल को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

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जगरनाथ महतो ने 5 मई को जमशेदपुर में घोषणा की थी कि सरकार ने निजी स्कूलों एसोसिएशन और झारखंड अभिभावक महासंघ से बात करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। मंत्री ने 6 मई को धनबाद और 7 मई को हजारीबाग में अपने आदेश को दोहराया।

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हाजरा जो डीएवी स्कूलों के समूह के सहायक क्षेत्रीय अधिकारी भी हैं उन्होंने किसी भी छात्र को शुल्क देने के लिए संदेश भेजने के आरोपों से इनकार किया। उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा कि कुछ निहित स्वार्थी संस्थान झूठे आरोपों से बदनाम कर रहे हैं।

Source: HT

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