केंद्र सरकार ने रोका पेंशन, भाजपा कर रही पेंशन नहीं देने का विलाप हाथी मार कर सूप से ढंकने का प्रयास
भाजपा झारखण्ड ने झारखण्ड सरकार पर गरीबों को पेंशन नहीं देने का आरोप लगाया है जबकि इसकी गुनहगार केंद्र की भाजपा सरकार है। समय पर पेंशन नहीं मिलने की पीड़ा गरीबों से अधिक कौन समझ सकता है, लेकिन केंद्र सरकार ने असंवेदनशीलता दिखाते हुए अगस्त एवं किसी-किसी जिले में मई माह से झारखण्ड के गरीबों और जरूरतमंदों को पेंशन का पैसा रोक कर रखा है। वैसे राज्य में पेंशन के नाम पर केंद्र सरकार मात्र 250/- प्रति महीने देती थी बाकी की 750/- रूपये राज्य सरकार अपनी निधि से देती है, परन्तु वे 250/- रूपये देने में भी महीनों का विलम्ब कर रहे हैं। ऐसे में एक बात साफ है कि झारखण्ड भाजपा जानती है कि कैसे अपनी गलती का आरोप दूसरे पर मढ़ा जाए। झारखण्ड के लाखों वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन की आस लगाए हैं और भाजपा के लोग इसका आरोप राज्य सरकार पर लगाने से पीछे नहीं हट रहें हैं, ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके।
वे लोगों को यह नहीं बताते कि केंद्र प्रायोजित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन
योजना के तहत मिलने वाली राशि को विगत अगस्त माह से केंद्र सरकार द्वारा
केन्द्रांश का भुगतान नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने तो राज्य संपोषित
विभिन्न पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि का भुगतान अक्टूबर 2024
तक कर दिया है।
वहीं असम से मुख्यमंत्री हों या झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, वे लगातार हेमन्त सोरेन पर पेंशन नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। कम से कम उन्हें एक बार फैक्ट चेक कर लेने की जरूरत थी। अगर फैक्ट चेक कर लेते तो हाथी मार के सूप से ढंकने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर इन्होंने मधु मक्खी के छत्ते पर हाथ डाल ही दिया है फिर इसके डंक को भी सहन करना ही होगा। वैसे हेमन्त सोरेन जी ने राज्य संपोषित सर्वजन पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि का अक्टूबर 2024 तक का भुगतान कर दिया है। आज सर्वजन पेंशन योजना के तहत 27 लाख लोगों को समय पर राज्य सरकार लाभ पहुंचा रही है जबकि भारत सरकार द्वारा 13 लाख लाभुकों को केंद्र सरकार 250/- प्रतिमहीने भी नहीं दे पा रही है। झारखण्ड ही नहीं पूरे देश में पेंशन का लाभ लेने के लिए करोड़ों लोग इन्तजार की वर्षों लम्बी लाइन में खड़े होने को विवश हैं, आज हमने अबुआ झारखण्ड में इस इन्तजार की विवशता को ख़त्म किया है, अपनी निधि से झारखण्ड ने 27 लाख लोगों को लाभ पहुंचाया है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता गण अनर्गल प्रलाप करने की जगह स्वीकार करें की भारत सरकार की विफलता के कारण झारखण्ड के लोगों का पेंशन रुका हुआ है। वे केंद्र सरकार से गुहार लगाएं की पेंशन की राशि को बढ़ाकर पूरे देश में कम से कम 1000/- प्रति महीने कर दिया जाए एवं इसे झारखण्ड की तर्ज पर इसे सर्वजन के लिए लागू किया जाए न कि वृद्ध, विधवा, दिव्यांग जन को वर्षों तक इन्तजार करने पर विवश किया जाए।
