Jharkhand DVC: केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड सरकार के RBI खाते से लगातार डीवीसी की बकाया राशि को लेकर कटौती की जा रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि बिना राज्य सरकार की सहमति लिए राज्य के आरबीआई खाते से पैसे की कटौती की जा रही है और डीवीसी का भुगतान किया जा रहा है जबकि डीवीसी को किस्तों में पैसे देने की बात कहीं गई है.
केंद्र सरकार के द्वारा डीवीसी की बकाया राशि को काटने को लेकर झारखंड के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है की डीवीसी के बकाया के रूप में आरबीआई के माध्यम से राज्य सरकार के खाते से एकमुश्त राशि की कटौती ना करें. जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार इस बार 1100 करोड़ की कटौती करने जा रही है. वित्त मंत्री उरांव ने सोमवार को कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण झारखंड में राजस्व संग्रहण का काम कम हो गया है जबकि केंद्र सरकार के पास राजस्व संग्रहण के कई साधन है. राज्यों के पास सीमित संसाधनों के माध्यम से संग्रहण हो पाता है.
आगे डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा, कोरोना काल में उद्योग धंधे, व्यवसायिक प्रतिष्ठान से लेकर आम लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा है. केंद्र सरकार फिलहाल बकाया वसूली के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे राज्य सरकार किस्तों में बकाया राशि भुगतान को तैयार है और हर संभव बकाया राशि का भुगतान भी किया जा रहा है.
