झारखण्ड के विभिन्न जिलों से लगातार पीडीएस दुकानदारों की शिकायते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुँच रही है. जितना राशन लोगो को मिलना चाहिए उसमे राशन डीलर के द्वारा कटौती करके दिया जा रहा है. इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों को साफ़ निर्देश दिया है की जान वितरण प्रणाली की दुकानों का औचक निरीक्षण करे और गलत करने वालो के खिलाफ कार्रवाही करे.
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सीएमओ द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया की मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने उपायुक्त गिरिडीह और उपायुक्त हजारीबाग को जन वितरण प्रणाली की दुकानों द्वारा खाद्यान्न वितरण में बरती जा रही अनियमितता पर कार्रवाई करने का निदेश दिया है।
सभी उपायुक्त निगरानी दल का गठन करें:
मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण के दौर में सभी जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में है। विभिन्न जिलों से खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की शिकायत मिल रही है। सभी जिला के उपायुक्त विशेष निगरानी दल का गठन कर पी॰डी॰एस॰ दुकानों का औचक निरक्षण करें एवं दोषी पाये जाने वाले डीलरों पर कड़ी कार्रवाई करें।
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मालूम हो की लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार की तरफ से राशन कार्डधरियो को दो महीने का राशन दिया जा रहा है साथ ही राशन कार्ड के लिए जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन दिया है उन्हें 10 किलो राशन मुहैया कराया जा रहा है. लेकिन पीडीएस दुकानदारो के द्वारा उसमे भी मनमानी की जा रही है. ऐसे ही शिकायत पर रांची में 12 और हज़ारीबाग़ में 8 राशन डीलरों को निलंबित किया गया है.