मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार 15 मार्च को विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में यह कहा कि राज्य में संचालित निजी कारखानों और निजी कंपनियों में स्थानीय उम्मीदवारों को 75% नियोजन का लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में इस बात की घोषणा की है.
उन्होंने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक मर्यादा को लेकर प्रतिबद्ध है. सरकार बनने के बाद से जनहित में कई कार्य लगातार किए जा रहे हैं. इस बीच सरकार ने कई चुनौतियां भी देखी है लेकिन 12 मार्च को कैबिनेट की बैठक में कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं. जिससे सदन को अवगत कराना सरकार की जिम्मेदारी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने दो और बड़े फैसले लिए हैं.
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कैबिनेट में लिए फैसलों से सदन को अवगत कराते हुए सीएम ने कहा कि श्रम नियोजन के तहत तकनीकी रूप से प्रशिक्षित उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में प्रतिवर्ष ₹5000 दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि विधवा और दिव्यांग उम्मीदवारों को अतिरिक्त 50% राशि मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने यह फैसला भी लिया है कि सड़क दुर्घटना में यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसके आश्रित को तत्काल 1 लाख की सहायता राशि दी जाएगी. यह राशि राज्य आपदा प्रबंधन मद से दी जाएगी.
