झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है इस बजट सत्र के दौरान राज्य के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों के द्वारा सदन में जनता से जुड़े कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिसका जवाब सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं.
गुरुवार को बजट सत्र के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में एक बड़ी घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति विभिन्न-विभिन्न है ऐसे में उन स्थानों की सुविधा अनुसार जनता को बेहतर सुविधाएं कैसे मिल सके इसके लिए सरकार चिंतित है. सुविधाओं को जनता तक आसानी से पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से सर्वे शुरू किया जा रहा है. जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में राज्य के प्रखंडों की संख्या को बढ़ाया भी जाएगा. ताकि लोगो को अधिक दुरी तय करके प्रखंड मुख्यालय न जाना पड़े.
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में आए दिन जमीन से संबंधित मामले सामने आते रहते हैं साथ ही खतियान, रसीद, और प्लॉट को लेकर मामले उलझते हैं. सरकार की तरफ से इन मामलों को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है. हम जल्द ही प्रत्येक जमीन के लिए एक अलग यूनिक कोड लेकर आएंगे इस पर तेजी से काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि इस बजट सत्र में सभी चीज़े संभव नहीं है क्योंकि सभी चीजों के लिए थोड़ा वक्त लगता है. आने वाले बजट सत्र के दौरान सभी चीजें स्पष्ट रूप से सामने आएंगी. ऐसा हम लगातार प्रयास कर रहे हैं
