मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 37 सहायक निदेशक और 56 वैज्ञानिक सहायकों को नियुक्ति पत्र दिया है. इस दौरान उन्होंने राज्य के अंदर उत्पन्न समस्याओं को सबके सामने रखा साथ ही उसके समाधान की ओर सरकार के प्रयासों को भी साझा किया.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन सभागार में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र कार्यक्रम के संबोधन में कहा कि कोरोना महामारी के कारण राज्य में नियुक्तियां प्रभावित हुई. लोगों को अपने घरों में रहना पड़ा परंतु हमने नियुक्ति की उन सभी पहलुओं पर विचार किया जहां पिछली सरकारों में त्रुटियां पाई जाती थी. हमने सभी विभागों में होने वाली नियुक्तियों की परेशानी और हल को समझा जिसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कई विभागों में झारखंड गठन के बाद भी अब तक अपनी नियमावली नहीं है. हमने पहला कदम बढ़ाते हुए प्रत्येक विभाग के लिए अपनी नियमावली बनाई और अब उन विभागों में नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं. धीरे-धीरे सभी विभागों में तेजी से नियुक्तियां होंगी और राज्य के अभ्यर्थियों को उनका हक और अधिकार मिलेगा.
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सीएम सोरेन ने कहा कि गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा के बाद मैंने जेल के कैदियों की समीक्षा की थी. समीक्षा के दौरान जानकारी मिली कि 90 प्रतिशत कैदियों में आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े समूहों से हैं. कोई मुर्गी चोरी, तो कोई बकरी चोरी, तो कोई पेड़ काटने जैसे मामलों में जेल की सलाखों के पीछे हैं. इन लोगों की अधिकतम सजा 3 साल होनी चाहिए लेकिन इन कैदियों ने 5 साल तक जेल में समय गुजार दिया है. ऐसे कैदियों को जेल से निकल जाना चाहिए था लेकिन उनके पास ना बेहतर संसाधन है ना कोई बेहतर शुभचिंतक जिस कारण वह अब तक जेलों में बंद है. सरकार इन कैदियों को बाहर निकालने पर विचार कर रही है इस दिशा में सरकार ने पहल शुरू की है.
झारखंड में तेजी से होंगी नियुक्तियां, नियुक्ति नियमावली बनकर है तैयार:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि राज्य सरकार पारा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कर चुकी है. हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं. 2 साल तक कोरोना के चलते राज्य परेशान था अब दौड़ने जा रहा है. नई नियुक्ति के लिए नियमावली बनाने में थोड़ा विलंब हुआ अब नियुक्तियां तेजी से होंगी. कुछ दिनों पहले कृषि विभाग में 100 पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया था. सरकार हर विभाग में खाली पदों को भरने के लिए तत्पर है. सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक नियुक्तियां हो और झारखंड के युवाओं को रोजगार मिले, झारखंड विकास के पथ पर आगे बढ़े.
