UPA अध्यक्ष सोनिया गाँधी के साथ सभी यूपीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भाग लिया। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे.
UPA बैठक में हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा की हमने प्रधानमंत्री को झारखण्ड की स्थिति से अवगत कराया है. यूपीए द्वारा लागू की गई मनरेगा (MNREGA) योजना किसानों, बेरोजगारों और जरूरतमंदों के लिए मील का पत्थर साबित होगा. अब झारखण्ड केंद्र को मनरेगा में नीतिगत अधिकार से आच्छादित करने का आग्रह करेगा, जिससे मनरेगा में योजना का चयन, मजदूरी दर का निर्धारण का अधिकार मिले. राज्य सरकार दिव्यांगों, बुजुर्गों को उनकी क्षमता के अनुरूप रोजगार उपलब्ध करा, उनके आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त कर सके. राज्य में मनरेगा मजदूरी की दर कम है, इसे बढ़ाने की मांग केंद्र सरकार से की गई है.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी की मार झारखण्ड झेल रहा है. समय पर झारखण्ड को उसका हिस्सा नहीं मिल पाता है. आर्थिक संकट देश समेत सभी राज्यों में है. राज्य में भी धन संग्रह की व्यवस्था होनी चाहिए. केंद्र द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज से गरीबों, बेरोजगारों को क्या मिलेगा, यह सर्वविदित है. मजदूरों, किसानों और बेरोजगारों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.
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मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखण्ड में कोरोना संक्रमण से पूर्व और बाद में सामाजिक सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर कार्य किया गया. यह सुखद है कि झारखण्ड में संक्रमित लोगों का रिकवरी दर 90 प्रतिशत से ऊपर है, मृत्यु दर कम है. अपने सीमित संसाधनों से राज्य सरकार लोगों की सेवा में जुटी हुई है. आनेवाले दिनों में हमें स्वास्थ्य सेवा में आत्मनिर्भर होना होगा. सरकार को इस बात का गर्व है कि आज सभी व्यवस्था सरकारी व्यवस्था पर टिकी है. सरकारी व्यवस्था ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी किया है. संकट के दौर में लोगों का भरोसा भी सरकारी व्यवस्था पर बढ़ा है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम, गुलाम नबी आजाद, शरद पवार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी, शरद यादव, उमर अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, पीके गुजारिकटी व यूपीए घटक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए.
