झारखंड में लागू किए गए नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
पूर्व कि रघुवर सरकार के दौरान तत्कालीन शिक्षा मंत्री नीरा यादव के द्वारा नियोजन नीति लाया गया था. नियोजन नीति के तहत राज्य के 24 जिलो को 13 और 11 में विभाजित किया गया था. इस नीति के तहत राज्य के 13 जिलो अधिसूचित जिला घोषित किया गया था. जिसके तहत उस जिले के सभी तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पद अरक्षित करने का फैसला लिया था. जबकि 11 जिलो को गैर-अधिसूचित जिला घोषित किया गया था.
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सरकार के इस फैसले को सोनी कुमारी ने खिलाफ हाई कोर्ट में याचिक दायर कर रद्द करने कि मांग कि गई थी. सोनी कुमारी कि याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली गई है. इस मामले पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
