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झारखंड सरकार की तरफ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण को लेकर कवायद तेज हो गई है फाइल भी आगे बढ़ चुका है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बनने से राज्य की राजधानी रांची में अंतरराष्ट्रीय कारोबार से जुड़ी सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है विदेश व्यापार महानिदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय और भारतीय निर्यात परिषद से जुड़े कार्यालय भी यहां मौजूद होंगे साथ ही आयात निर्यात करने वाली कंपनियों को भी जगह उपलब्ध कराया जाएगा साथ ही सबसे अहम सुविधा करंसी एक्सचेंज और मनी ट्रांसफर के रूप में मिलेगी.
बता दें कि वर्ष 2018 में केंद्र सरकार की तरफ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खोलने के लिए 9 पॉइंट 8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे परंतु यह कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है. जिस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से यह राशि उपलब्ध करवाई गई थी उस समय रघुवर दास मुख्यमंत्री थे सरकार बदलने के बाद एक बार फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बनाने के लिए हेमंत सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं तकरीबन 2 साल के बाद फिर से एक बार फाइल आगे बढ़ी है ऐसा कहा जा रहा है कि राजधानी रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय कारोबार करने वाली कंपनियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और प्रचार के लिए जगह दी जाएगी ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी सारी प्रक्रिया एक ही छत के नीचे पूरी हो सके