मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सारे नियोजनालयों को तत्काल एक्टिव करने का निर्देश मुख्य सचिव को दिया है. इसके साथ ही जिला से लेकर प्रखंड तक शिविर लगा कर 16 साल से अधिक उम्र के बेरोजगारों का पंजीकरण कराने को कहा है.
इसमें ऐसे युवकों को शामिल करने को कहा गया है, जो नौकरी की तलाश में हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजीकरण के बाद बेरोजगार युवक-युवतियों को सरकार की ओर से रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई की जायेगी. इसके साथ ही उनके लिए प्रस्तावित प्रोत्साहित राशि पर भी कार्रवाई की जानी है. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से कहा कि जिस भी जिले में नियोजनालय भवन की स्थिति अच्छी नहीं हो, उसे दूसरे भवन में शिफ्ट करें. वहां पेयजल व शौचालय के साथ सारी व्यवस्था अच्छी हो.
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नियोजनालयों को जिलों का महत्वपूर्ण केंद्र बनायें : मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने तत्काल सारे जिलों के नियोजनालयों को जिला का महत्वपूर्ण केंद्र बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने प्रधान सचिव श्रम नियोजन एवं सभी डीसी को कई निर्देश दिये हैं. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सारे डीसी को कहा कि वे शिविर लगा कर युवाअों का पंजीकरण करें. इस दौरान युवाअों की शिक्षा व कौशल की जानकारी भी लें और इसके आधार पर उनका वर्गीकरण करें कि उनके लिए किस तरह के रोजगार व कौशल विकास की जरूरत है.
मुझे अपने दर्द की परवाह नहीं : हेमंत सोरेन
रांची : मुझे अपने दर्द की परवाह नहीं. लोगों की उम्मीदों को पूरा करना है. उनका दर्द, उनकी व्यथा को दूर करना है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तब यह बात कही, जब कुछ लोगों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी. रोज की तरह आज भी बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे.
मुख्यमंत्री सबसे मिले और उनकी बातों को सुना. कई दिव्यांग भी उनसे मिलने पहुंचे थे. मुख्यमंत्री खुद उनके पास गये, उनसे बात की और उनसे ज्ञापन लिया. उनके लिए कुछ आवश्यक निर्देश भी दिये. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की गर्दन में आज दर्द था. इसके चलते डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है. साथ ही गर्दन में कॉलर लगाये रखने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री कॉलर लगाकर ही बाहर निकले और लोगों से मुलाकात की.
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मुख्यमंत्री को संविधान की प्रति सौंपी
जनजातीय परामर्शदातृ परिषद के पूर्व सदस्य रतन तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें संविधान की पुस्तक भेंट की. उनके साथ फिया फाउंडेशन के स्टेट मैनेजर जॉनसन टोपनो और अर्नेस्ट एंड यंग के कंसलटेंट वैलेंटाइन डेनिस पंकज भी मौजूद थे.
मुलाकात के बाद रतन तिर्की ने बताया कि सीएम के साथ परमवीर अलबर्ट एक्का के समाधि स्थल निर्माण पर जल्द पहल, राज्य के सर्वांगीण विकास, पांचवीं अनुसूची, पेसा कानून, जनजातीय परामर्शदातृ परिषद की नियमावली बनाने और उसे सशक्त करने, ट्राइबल सब प्लान एक्ट, जनजातीय आयोग का गठन, सिविल सोसायटी के साथ तालमेल रखते हुए झारखंड के विकास, जाति प्रमाण पत्र को आधार से जोड़ने, वनाधिकार कानून को सशक्त रूप से लागू करने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों को प्राथमिकता और झारखंड पुलिस नियमावली बनाने आदि विषयों पर विस्तार से बातचीत हुई.
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