झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए (Jharkhand Budget 2024-25) बजट पेश किया गया. मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2024-25 की सराहना करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जन आकांक्षाओं का बजट है। राज्य सरकार ने जनता के विश्वास एवं उम्मीद के अनुरूप बजट बनाने का कार्य किया है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने आज 1 लाख 28 हजार 900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। हमारी सरकार ने राज्य के किसानों को राहत देने का कार्य किया है। बजट में किसानों की ऋण माफी को 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। इस ऋण माफी योजना के अंतर्गत एनपीए हुए खाता धारक किसानों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि अबुआ आवास के तहत 20 लाख पात्र गरीब परिवारों को तीन कमरे का पक्का मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कई मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना जैसे पटमदा, पीरटाड़ और पलामू इत्यादि कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना में उम्र सीमा बदलाव किए गए हैं, एसटी-एससी और महिला के लिए उम्र सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। 2500 नए आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आत्मनिर्भर झारखंड की परिकल्पना को पूरा करने वाला बजट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योग विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य में निवेशकों को पूरी सुविधाएं एवं बेहतर माहौल प्रदान की जा रही है, ताकि औद्योगिक प्रतिष्ठानों का अधिष्ठापन सुगमता पूर्वक की जा सके।
Jharkhand Budget 2024-25: शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 2024-25 में 19 नए महाविद्यालय स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 4 महिला महाविद्यालय का निर्माण किए जाएंगे। रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। रिनपास की जमीन पर एक मेडिको सिटी की स्थापना भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में 90 हजार परिवारों को ग्रामीण महिला उद्यमिता से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन कार्ड में 5 लाख की वृद्धि की गई है। अब कुल 25 लाख ग्रीन कार्ड होंगे। वहीं घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को आब 100 यूनिट की जगह 125 मिनट नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, खेल, कौशल विकास सहित कई सेक्टर में विशेष प्रावधान किए गए हैं जिससे राज्य के युवा निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे।
