Jharkhand News : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पंचायती राज और ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा की, ग्रामीण विकास योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

Jharkhand News : ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता, पंचायत स्तर पर पारदर्शिता, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और स्वच्छता प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए अहम निर्देश

Jharkhand News : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पंचायती राज विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में पंचायत स्तर पर पारदर्शिता, डिजिटल सेवाओं के विस्तार, ग्रामीण सड़क निर्माण और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष जोर दिया गया।

झारखंड सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्यभर में संचालित विकास योजनाओं, पंचायत स्तरीय सेवाओं, सड़क निर्माण कार्यों और ग्रामीण आधारभूत संरचना की अद्यतन स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए योजनाओं को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस समीक्षा बैठक में पंचायती राज एवं ग्रामीण कार्य विभाग की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह भी उपस्थित रहीं।

पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जागरूकता अभियान पर जोर

पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पंचायतों में पारदर्शिता बढ़ाने और जनसहभागिता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायतों के माध्यम से बाल विवाह रोकथाम, महिला हिंसा रोकने और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत भवन केवल प्रशासनिक केंद्र नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता और विकास के केंद्र भी बनने चाहिए। उन्होंने विशेषज्ञों की सहायता से पंचायत भवनों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके तहत सूखा और गीला कचरा अलग-अलग रखने तथा प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने पर जोर दिया गया।

पंचायत भवनों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पंचायत सचिवालयों में आम लोगों को मिलने वाली सेवाओं को सरल और समयबद्ध बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को किसी भी सरकारी सेवा के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

उन्होंने पंचायत सचिवालय प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश भी दिए। साथ ही पंचायत भवनों में शुद्ध पेयजल, शौचालय, स्वच्छता व्यवस्था और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने पंचायतों में डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर भी विशेष जोर दिया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को तकनीकी माध्यम से अधिक सुविधाएं मिल सकें और योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहे।

महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल

बैठक में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पंचायत स्तर पर ठोस योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास तभी संभव है जब स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध हों।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना आवश्यक है। उन्होंने विकास कार्यों में जनभागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया।

ग्रामीण सड़कों के निर्माण और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान

ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क ग्रामीण विकास की रीढ़ है और इससे गांवों की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण सड़कें तैयार की जाएं।

उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कें बनने से शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार जैसी सुविधाओं तक ग्रामीणों की पहुंच आसान होगी, जिससे गांवों का समग्र विकास संभव हो सकेगा।

बरहेट पंचायत सचिवालय से ऑनलाइन जुड़कर ली जानकारी

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने झारखंड मंत्रालय से ऑनलाइन माध्यम के जरिए बरहेट पंचायत सचिवालय में चल रहे कार्यों और सेवाओं की जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद महिला लाभुक से बातचीत कर उनका उत्साहवर्धन किया और योजनाओं से मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त की।

बैठक की शुरुआत में विभागीय सचिवों ने विभिन्न भवन परिसंपत्तियों के निर्माण, मरम्मत और नवीनीकरण से जुड़ी जानकारी मुख्यमंत्री को दी। वहीं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इस समीक्षा बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव मनोज कुमार और निदेशक पंचायती राज राजेश्वरी बी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।