राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से झारखंड सरकार को नोटिस भेजा गया है. जिसमें राज्य के 10 लाख से अधिक लाभुकों की पेंशन रोकने पर यह नोटिस सरकार को मिली है. इसे लेकर भाजपा ने सवाल उठाए हैं.
पूर्व विधायक सह झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल षडांगी ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि “यह शर्मनाक है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सरकार की प्राथमिकताओं में अगर इन जरूरतमंदों के लिए जगह नहीं है तो किसके लिए है. इस पर संज्ञान लेकर आवश्यक पहल करें 10 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन रोकने के मामले में झारखंड सरकार को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरफ से नोटिस”
मालूम हो कि कोरोनावायरस संक्रमण के दौरान 10 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन रोकने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. कोरोनावायरस के समय विधवा पेंशन, सीनियर सिटीजन की पेंशन समेत कई अन्य तरह की पेंशन का लाभ लोगों को नहीं मिल पाया था. इसी मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 6 सप्ताह के अंदर राज्य सरकार को जवाब देने को कहा है.
