Hemant soren

आइए जानते हैं कि वह कौन से कार्य हैं जो हेमंत सरकार जनता के सामने रखकर अपने 1 साल का लेखा-जोखा देने की तैयारी में है

Arti Agarwal
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झारखंड में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के बाद 29 दिसंबर 2019 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर मोरहाबादी मैदान में शपथ लिया था. चुनाव से पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राजद ने कई घोषणाएं की थी 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं सरकार बनने के ठीक 2 महीने बाद विगत मार्च महीने में कोरोनावायरस के कारण विश्व सहित भारत और झारखंड को भी विकास की रफ्तार धीमी करनी पड़ी अर्थव्यवस्था सहित आम जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हुए इस लॉकडाउन के दौरान हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी कई कार्य हुए हैं जिसे वे उपलब्धि के तौर पर गिना रहे हैं.

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आइए जानते हैं कि वह कौन से कार्य हैं जो हेमंत सरकार जनता के सामने रखकर अपने 1 साल का लेखा जोखा देने की तैयारी में है यह लेख दो भागो में उपलब्ध होगा. यह पहला भाग है.

झारखंड सचिवालय आशुलिपिक लिपिकीय सेवा में संशोधन:-

झारखंड सरकार के द्वारा आशुलिपिक के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 454 है लेकिन मात्र दो कार्यरत है इस वजह से 452 आशुलिपिक पदों पर नियुक्तियां होनी है वही निम्न वर्गीय लिपिक का कुल स्वीकृत पद 554 है इन पदों के विरुद्ध 99 कार्यरत हैं और 425 रिक्तियां हैं आशुलिपिक एवं लिपिकीय सेवा नियमावली में संशोधित करते हुए इन पदों पर बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है

झारखंड के विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पद निबंधक उपनिबंधक एवं परीक्षा नियंत्रक के पदों के लिए नीलांबर एवं पीतांबर विश्वविद्यालय में निबंधक के 1 पद एवं उप निबंधक के एक रिक्त पद पर एवं झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में निबंधन के एक रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्गत आरक्षण रोस्टर के संबंध में नवीन मार्गदर्शक के आलोक में अग्रसर कार्रवाई की जा रही है वहीं बीआईटी सिंदरी में शैक्षणिक पद के नियुक्ति के लिए भी सह अध्यापक के 47 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा की जा चुकी है पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में शैक्षणिक पद पर प्रधानाचार्य के तेरा रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है

मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी आर्थिक राशि:

राज्य सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए जैक, सीबीएससी, आईसीएसई के मैट्रिक एवं इंटर के राज्य स्तर पर टॉप करने वाले मेघावी विद्यार्थियों सहित अध्यापक एवं स्कूल प्रबंधन समितियों को सम्मानित करने की शुरुआत की है. राज्य के भीतर गरीब बच्चे हैं जो मेघावी होने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं ऐसे में उन्हें आर्थिक सहयोग देकर आगे की पढ़ाई के लिए मदद करेगी.

पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर सरकार दे रही है जोर स्थलों का डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा:

रांची के भीतर जो पर्यटक स्थल है उनका डॉक्यूमेंटेशन कराया जाएगा ताकि विभिन्न माध्यमों से इसका प्रचार प्रसार किया जाए और सैलानियों को तक इसकी सूचना पहुंच सके ताकि वैसे देखने के लिए आकर्षित हो पर्यटन कला संस्कृति खेल-कूद और युवा कार्य विभाग उन 4.13 करोड़ रुपए की लागत से बाबा बैजनाथ धाम देवघर को प्रसाद स्कीम के तहत विकसित कर रहा है. वही स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत दलमा-चांडिल-गेटलसूद-बेतला-मिरचौया-नेतरहाट के लिए 52.72 करोड़ों रुपए का बजट है.

इनके अलावा रजरप्पा पर्यटक स्थल के लिए 20.91 करोड रुपए लुगूबुरु (बोकारो) के लिए 11.99 करोड़, चांडिल पर्यटक स्थल के लिए 8.92 करोड़, रामगढ़-रांची एनएच 33 पर विजिटर्स गैलरी बनाया जाएगा. इन सबके अलावा दुमका में म्यूजियम और ओपन एयर थिएटर का निर्माण 33.75 करोड, देवघर में फूड एवं क्राफ्ट इंस्टीट्यूट और पतरातू में टूरिस्ट गेस्ट हाउस का निर्माण किया जा रहा है जबकि रांची के धुर्वा में ट्राईबल थीम पार्क, साहिबगंज सरायकेला खरसावां और दुमका में हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म सेंटर, राजमहल-साहिबगंज-पुनई चौक-गंगा फेरी सर्किट दुमका और रांची में रूलर टूरिज्म सेंटर बासुकीनाथ दुमका में वेबसाइट एमेनिटीज नेतरहाट के मैगनोलिया सनसेट पॉइंट में वैली ऑफ फ्लावर, मसानजोर में एडिशनल टूरिस्ट कंपलेक्स और साहिबगंज मसानजोर और दुमका में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना तैयार की गई है.

29 दिसंबर को रांची स्थित अशोका होटल का पर्यटन विभाग द्वारा अधिग्रहण और इको सर्किट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है नेतरहाट समेत चुनिंदा पर्यटक स्थलों पर इको टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन होगा इसके तहत फरवरी माह में 1 सप्ताह का इकोरिट्रीट हब आयोजन करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है.

नई पर्यटन नीति के तहत पर्यटक स्थलों को किया जाएगा विकसित:

राज्य सरकार के द्वारा नई पर्यटन नीति में विभिन्न पर्यटन स्थलों को 12 श्रेणियों में विभाजित करके विकसित किया जाएगा इसके तहत धार्मिक टूरिज्म इको टूरिज्म कल्चर टूरिज्म रूरल टूरिज्म क्राफ्ट एंड क्यूज़ीन टूरिज्म एडवेंचर टूरिज्म वीकेंड गेटवेज, फिल्म टूरिज्म वाटर स्पोर्ट्स एंड रीक्रिएशन पार्क वेलनेस टूरिज्म और माइनिंग टूरिज्म शामिल हैं. इसके अलावा बजट टूरिज्म को भी इसमें शामिल करने की योजना तैयार की जा रही है. इन पर्यटन स्थलों को उनकी पहचान और जरूरतों के हिसाब से विकसित किया जाएगा लातेहार-नेतरहाट-बेतला-चांडिल-दलमा मिरचौया गेटलसूद को इकोटूरिज्म सर्किट के तौर पर विकसित किया जाएगा वहीं जरूरत के हिसाब से पर्यटक स्थलों पर हेलीकॉप्टर सुविधा भी शुरू करने की योजना है.

बच्चों की कॉपी बनाएंगे कारागार में बंद कैदी:

शिक्षा विभाग द्वारा यह फैसला लिया गया है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक वितरित की जाने वाली कॉपियों को अब संबंधित जिला स्थित कारागार के बंदी बनाएंगे इन कॉपियों के बीच के पन्नों में सरकार जागरूकता से संबंधित जानकारी बच्चों को देगी विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है

खेलकूद विभाग में कई कार्य हुए और कई कार्यों पर किया जा रहा है काम:

झारखंड सरकार के द्वारा फुटबाल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फेडरेशन के साथ खेल विभाग एवं योग करेगी फुटबॉल फेडरेशन को टेक्निकल पार्टनर बनाया जाएगा वही खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है अभी तक 35 खिलाड़ियों का चयन इसके तहत किया जा चुका है. खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत कुमारदुधानी में एकलव्य तीरंदाजी केंद्र, दुमका को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और विभिन्न स्तर पर एक्सीलेंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है. राज्य के प्रत्येक जिले में दो खेल केंद्रों को खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर के रूप में संचालित किया जाएगा अगले साल फरवरी में राज्य स्तरीय अंतर विद्यालय प्रतियोगिता आयोजित किए जाने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा चुका है.

मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में होंगी यह व्यवस्थाएं:

झारखंड के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के निर्माण के लिए 350 करोड़ का बजट होगा इस मेडिकल कॉलेज में 85% सीट झारखंड डोमिसाइल के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगी इसके अलावा 20% सीटों पर विद्यार्थियों का नामांकन स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय किए गए फीस के आधार पर होगा वही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 30% बेड सेलेक्ट किए गए मरीजों के लिए आरक्षित होगा.

मेडिकल एजुकेशनल हब में इन कोर्सेस की होगी पढ़ाई:

मेडिकल एजुकेशन हब के तहत नर्सिंग में बीएससी और एमएससी की पढ़ाई होगी बीएससी नर्सिंग में 100 सीटें और एमएससी नर्सिंग में 60 सीट होंगी इनमें से 15% सीटें राज्य सरकार द्वारा चयनित किए गए विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगी इसके निर्माण पर लगभग 350 करोड रुपए का खर्च आएगा.

मेडिको सिटी का अब नए अंदाज में होगा विकास:

टीवी सेनिटोरियम की जमीन पर मेडिको सिटी को चार प्रोजेक्ट के आधार पर विभाजित कर विकसित किया जाएगा. इसके तहत प्रोजेक्ट A में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल प्रोजेक्ट B में मेडिकल एजुकेशनल हब प्रोजेक्ट C में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और प्रोजेक्ट D में आयुर्वेद सेंटर बनाया जाएगा. मेडिको सिटी में 50 करोड़ों रुपए की लागत से आयुर्वेद सेंटर विकसित किया जाएगा यहां भी 15% सीटे वैसा विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी जिनका चयन राज्य सरकार द्वारा किया गया होगा यहां इलाज के लिए 30% बेड राज्य कोटा के लिए आरक्षित होंगी.

इस लेख का भाग दो यहाँ से शुरू होता है:

राज्य के 8 नए पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पठन-पाठन कार्य होगा शुरू:

झारखंड राज्य के प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज पहले से हैं इन कॉलेजों का संचालन सुचारू रूप से हो यह राज्य सरकार की प्राथमिकता में से एक है. तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत बीआईटी सिंदरी को उच्च कोटि के राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा राजकीय पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाया जा रहा है. नवनिर्मित भवन निर्मान्धीन अभियंत्रण महाविद्यालय तथा पॉलिटेक्निक संस्थान को मल्टी डीसीप्लनरी संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में वर्तमान समय में 8 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज बनकर तैयार हैं इन कॉलेजों में वर्ष 2021 से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और पठन-पाठन का कार्य भी सुनिश्चित कराएंगे वर्तमान समय में राज्य के विभिन्न 17 जिलों में पॉलिटेक्निक कॉलेज पहले से स्थापित है 89 निर्मित पॉलिटेक्निक कॉलेजों का पठन-पाठन कार्य साल 2021 के मार्च महीने से शुरू हो सकता है इन कॉलेजों के शुरू होने से राज्य में कुल 25 पॉलिटेक्निक कॉलेज हो जाएंगे.

बीआईटी सिंदरी इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी के अनुरूप में किया जाएगा विकसित

बीआईटी सिंदरी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतर्गत 450 एकड़ जमीन है सिंदरी इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी के अनुरूप विकसित करने का निर्देश विभागीय पदाधिकारियों को दिया गया है राज्य में नवनिर्मित अभियंत्रण महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों को मल्टीडिसीप्लिनरी संस्थान के रूप में विकसित किया जाए ताकि इन भवनों का ज्यादा से ज्यादा और बेहतर इस्तेमाल हो सके.

प्रमंडल मुख्यालयों में अतिरिक्त महिला कॉलेजों की होगी स्थापना:

राज्य के जिलों के साथ-साथ प्रमंडल मुख्यालयों में भी अतिरिक्त महिला कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है प्रत्यके प्रमंडल मुख्यालयों में अतिरिक्त महिला कॉलेज स्थापित होने से छात्राओं को डिग्री लेने का बेहतर अवसर प्राप्त होगा.

झारखंड में शुरू होगा खुला विश्वविद्यालय:

राज्य में खुला विश्वविद्यालय जनजातीय विश्वविद्यालय झारखंड एजुकेशन ग्रिड एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किए जाने पर कार्य किया जा रहा है. राज्य में कोई भी खुला विश्वविद्यालय कार्यरत नहीं है जिसके कारण राज्य के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि नहीं हो पा रही है और राज्य के विद्यार्थियों को पड़ोसी राज्य बिहार में स्थापित नालंदा खुला विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए विवश होना पड़ता है. झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना होने से आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोग जो सुदूर नगरों और महानगरों में जाकर अध्ययन नहीं कर सकते हैं उन्हें सुविधा होगी रोजगार, शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही उनके सांस्कृतिक चरित्र, मानसिक एवं संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में उन्नति होगी महिलाओं दिव्यांग एवं सेवारत व्यक्तियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था होने से इन्हें समाज के अग्रिम पंक्ति में खड़े होने का अवसर प्राप्त होगा.

राज्य के 5 हज़ार स्कूल बनेंगे आदर्श, सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्णय:

राज्य सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि राज्य के अंतर्गत 5000 विद्यालयों को शिक्षक छात्र अनुपात प्रशिक्षक सहित खेल मैदान पुस्तकालय आदि सुविधाओं से युक्त करते हुए सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है और इस दिशा में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं इसके साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान दिलाने के लिए हो कुडुख और मुंडारी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की दिशा में सरकार प्रयासरत है

निर्माणाधीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य जल्द:

संविधान की धारा 275 योजना अंतर्गत राज्य में कुल 23 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं इनमें से सात विद्यालयों का संचालन एनजीओ द्वारा किया जा रहा है राज्य में और 13 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित करने का लक्ष्य है केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 69 नए स्वीकृत किए गए हैं 69 में लगभग 53 विद्यालयों के लिए जमीन भी उपलब्ध करा दिया गया है.

सिंदरी में यूरिया के दो नए प्लांट का निर्माण:

धनबाद जिले के सिंदरी में अगले वर्ष से यूरिया की कोई भी कमी नहीं रहेगी क्योंकि सिंदरी तथा दो अन्य प्लांट भी प्रारंभ किए जा रहे हैं. रैक पॉइंट की उपलब्धता कम होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है इसलिए बोकारो धनबाद और गिरिडीह में रैक प्वाइंट निर्माण के प्लानिंग के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है साथ ही ट्रांसपोर्टेशन तथा लिफ्टिंग आदि की दरें जो निर्धारित नहीं है उनकी भी गाइडलाइन तैयार की जा रही है.

20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का प्रस्ताव तैयार:

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य में 20,000 किलोमीटर सड़कें बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है इनमें नई सड़कों के साथ वैसे भी सड़कें शामिल है जो जर्जर हो चुकी है.

बाल संरक्षण योजना के तहत एक मॉडल तैयार होगा:

राज्य सरकार के द्वारा बाल संरक्षण योजना के तहत एक मॉडल तैयार कर रही है जिसके माध्यम से हर गांव के अनाथ बच्चों के परवरिश के लिए उसी गांव की विधवा बहनों तथा वैसे व्यक्ति जो परिवार में अकेले हैं उन से जोड़ा जाएगा इस तरह के मॉडल तैयार होने से बच्चों को एक परिवारिक माहौल मिलेगा इससे बच्चों की परवरिश भी अच्छी हो सकेगी और विधवा तथा परिवार में अकेले रहने वाले व्यक्तियों को भी सामाजिक सुरक्षा के साथ जोड़ा जा सकेगा.

एमवीआई के पदों पर होगी बहाली:

राज्य में इस समय मात्र 2 अस्थाई एमवीआई और ग्यारह को संविदा के आधार पर रखा गया है जबकि 11 जिलों में प्रभार के भरोसे काम हो रहा है एमवीआई की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा रही है जल्दी एमवीआई के रिक्त पदों को भरने का काम पूरा किया जाएगा.

बकायेदारों से टैक्स की वसूली

राज में लगभग 660 करोड रुपए का टैक्स डिफॉल्ट है टैक्स डिफॉल्ट को लेकर बकायेदारों से वसूली की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं टैक्स बकाया को लेकर वन टाइम सेटेलमेंट की प्रक्रिया अपनाकर टैक्स वसूली की जाएगी इसके लिए काम का भी आयोजन विभाग कर सकता है

साइबर क्राइम को रोकने के लिए ठोस पहल:

साइबर क्राइम राज्य के लिए आज एक बड़ी चुनौती बनी हुई है ऐसे में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रहा है जिससे साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जा सके इसके लिए स्ट्रांग सेल बनाने के निर्देश दिए गए हैं जिसमें साइबर एक्सपर्ट्स की पूरी टीम रहेगी.

फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र को और व्यापक बनाया जाए

फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र को और अधिक व्यापक बनाया जाएगा अभी तक सिर्फ टमाटर से केचप और हरी मिर्च से चिली सॉस का प्रोसेसिंग ही होता है जबकि कई ऐसी फसल है जिनका फूड प्रोसेसिंग किया जा सकता है उन सब चीजों को जानने की जरूरत है फूड प्रोसेसिंग के साथ इसके मार्केटिंग को बढ़ावा देने पर भी बल दिया जा रहा है

लघु एवं कुटीर उद्योग को लघु कुटीर उद्योग दिया जाएगा बढ़ावा

राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोग का जीवन स्तर में व्यापक बदलाव आए लोगों के द्वारा बनाए गए उत्पादकों को एक बाजार मिले इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं और लोग विभाग के माटी कला बोर्ड के अंतर्गत कुम्हार एवं शिल्प कारों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को एक बाजार मिलेगा इसके लिए विभाग द्वारा कार्य योजना तैयार की जा रही है.

झारखंड में साइकिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की होगी स्थापना

राजू में साइकिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना जल्द से जल्द हो इसका प्रयास किया जा रहा है जो भी उद्यमी झारखंड में उद्योग लगाना चाहते हैं उन्हें सरकार की तरफ से सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी

6 न्यायालय गठित किए जाएंगे

नगर उंटारी अनुमंडल में छह न्यायालय गठित किए जाएंगे इनमें जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश का एक न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का एक न्यायालय, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) का एक न्यायालय, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी का एक न्यायालय, सिविल जज (जूनियर डिविजन) का एक न्यायालय और न्यायिक दंडाधिकारी का दो न्यायालय होगा.

वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा इन प्रस्ताव को तैयार किया गया है

वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा दामोदर स्वर्णरेखा गरगा जुमार और कुनार समेत 11 नदियों के उद्गम स्थल से लेकर उसके तटीय इलाकों को बड़े पैमाने पर विचार ओपन की योजना तैयार की गई है इससे नदियों में प्रदूषण कम करने के साथ-साथ मिट्टी के कटाव को रोका जा सकेगा

राज्य के सभी प्रमंडल में बायो डायवर्सिटी पार्क निर्माण की योजना बनाई गई है रांची के आसपास के पहाड़ियों का हरियाली करण किया जाएगा राज्य वन प्राणी आश्रयणी और नेशनल पार्क के चारों ओर 9 इको सेंसेटिव जोन बनाने की योजना भी तैयार की गई है स्कूल नर्सरी योजना के तहत हर जिले के एक या दो स्कूल में 1000 पौधे हर वर्ष लगाने की योजना भी तैयार की गई है

ग्रामीण कार्य विभाग

आरसीपीएलडब्ल्यूईए योजना के तहत 810 किलोमीटर के 129 पथ और 12 पुल जिनकी लागत राशि 725 करोड़ है का डीपीआर तैयार कर लिया गया है तथा भारत सरकार को भेजा जा रहा है साथ ही 4125 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है 14 जिलों को संभावित पथों को ट्रेसू मैप तैयार कर लिया गया है

नगर विकास एवं आवास विभाग:

नगर विकास एवं आवास विभाग अर्बन डेवलपमेंट की कार्य योजना अगले 30 वर्षों का आकलन करते हुए तैयार की जाएगी राजधानी रांची पर घनी आबादी एवं वाहनों का अधिक दबाव है इन्हें व्यवस्थित किया जाएगा ताकि शहर वासियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके विभाग अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी बेहतर मैकेनिज्म तैयार कर रहा है जल्द ही टैक्सी स्टैंड बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा शहर में नाइट मार्केट फूड मार्केट अर्बन हाट एवं किसान मार्केट स्थापित किए जाएंगे संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर वाटर सप्लाई कार्य को दुरुस्त किया जाएगा शौचालय के मेंटेनेंस हेतु कार्य योजना तैयार की जाएगी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मैकेनिज्म डिवेलप करने का निर्देश दिया गया है रात्रि विश्राम ग्रहों में दाल भात योजना भी प्रारंभ की जाएंगे मुख्यमंत्री ने पुरुष एवं सहायता समूह के गठन करने का भी निर्देश दिया है

अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा:

राज्य सरकार सौर ऊर्जा आधारित बिजली व्यवस्था को बनाने की दिशा में तेजी से काम करेगी इसके अलावा डैम नदी के किनारे हाइडल पावर प्लांट की संभावनाओं को तलाश करेगी अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट और सोलर पावर पार्क बनाने की योजना तैयार की गई है पावर प्लांट ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन सहित बिजली से संबंधित सभी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिले कनेक्शन और बिल वितरण जैसे समस्याओं का त्वरित समाधान होगा सौर ऊर्जा सहित ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के विकास पर तेजी से काम हो इसके लिए कार्य किया जा रहा है ऊर्जा के क्षेत्र में झारखंड को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा बिजली उत्पादन वितरण और राजस्व संग्रह की व्यवस्था दुरुस्त होगी बिजली के लिए बीबीसी पर निर्भरता खत्म होगी

Sc-St समुदाय के लोगों को भी शराब दुकान चलाने का लाइसेंस मिलेगा

राज्य सरकार एसटीएससी समुदाय के वैसे लोग जो वाइन शॉप चलाने के इच्छुक हैं और लाइसेंस लेने में सक्षम हैं उन्हें लाइसेंस निर्गत करेगी इसके लिए नियमावली संशोधित की जाएगी ताकि sc-st समुदाय के लिए भी कुछ शराब दुकानें आरक्षित किए जाने की योजना तैयार की जा सके विभाग एक टोल फ्री नंबर जारी करेगा जिसमें अवैध शराब एवं सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों में हेराफेरी करने वाले माफिया तथा दुकानदारों का शिकायत आमजन कर सकेंगे लोगों की जानकारी के लिए दुकान के बाहर रेंट लिस्ट डिस्प्ले लगाना अनिवार्य होगा एक्साइज कंट्रोल रूम को सशक्त बनाया जाएगा.

जल्द जरूरी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी:

कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने तथा अपराध एवं अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे जिसके लिए खाली पड़े सभी जरूरी पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी अग्नि शमन विभाग और फॉरेंसिक लैब के लिए 39 वैज्ञानिकों की नियुक्ति करने और स्निफर डॉग और ट्रैकिंग डॉग खरीदने के आदेश दे दिए गए हैं

सीसीटीएसएन योजना के तहत डायल 112 की होगी शुरुआत:

अपराध अग्निशमन समेत अन्य सभी तरह के आपराधिक घटनाओं और पुलिस के सेवा को लेकर डायल 112 की शुरुआत कर रही है इसके तहत आम जनता अपनी समस्याओं और घटी घटनाओं को पुलिस तक पहुंचा सकते हैं

होमगार्ड जवानों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो

राज्य में लगभग 36,000 होमगार्ड जवान के पद स्वीकृत हैं इनमें लगभग 19,000 को दैनिक कार्य के आधार पर भत्ता दिया जाता है इस वजह से कई जवानों को रोज कार्य नहीं मिल पाता है मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकारी विभागों और अन्य सरकारी उपक्रमों में सुरक्षा जवान के रूप में होमगार्ड जवानों की सेवा लेने के लिए संभावनाओं को तलाशने का काम विभाग करेंगे

विधि विशेषज्ञों का पैनल बनाया जाएगा

राज्य के अदालतों में 1.70 लाख के लगभग मामले लंबित हैं समय पर मामलों का निष्पादन नहीं हो रहा है इसकी वजह से कानूनी सलाह मिलने में विलंब हो रहा है जब राज्य के लगभग सभी थानों में ऑनलाइन सिस्टम है तो मुख्यालय में विधि विशेषज्ञों का पैनल बनाने की दिशा में कार्य योजना बनाने को कहा गया है विधि विशेषज्ञ विभिन्न जिलों में लंबित मामलों की सुनवाई एवं निष्पादन को लेकर पुलिस को कानूनी सलाह देंगे

झारखंड के विद्यार्थियों को मिलेगी कम्युनिटी पुलिस की ट्रेनिंग:

स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कम्युनिटी पुलिसिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी इसके लिए हर जिले में 10-10 विद्यालय का चयन किया जाना है इन विद्यालयों के चयनित विद्यार्थियों को कम्युनिटी पुलिसिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी कम्युनिटी प्राप्त करने वाले विद्यार्थी संबंधित थानों को सहयोग करेंगे

अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्व कप के लिए नेशनल कैंप का आयोजन:

अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप के लिए नेशनल कैंप के आयोजन हेतु खेलगांव अवस्थित फ्लैट का जीर्णोद्धार की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है साथ ही प्रशिक्षण हेतु खिलाड़ियों को बेहतर आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए टाटा फुटबॉल अकैडमी जमशेदपुर से वार्ता की जा रही है विभाग द्वारा झारखंड में फुटबाल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फेडरेशन के साथ एमयू प्रक्रियाधीन है झारखंड में ग्रास रूट से राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल के विकास हेतु फेडरेशन खेल विभाग का टेक्निकल पार्टनर बनेगा इसके अलावा फरवरी 2021 में राज्य स्तरीय अंतर विद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन प्रस्तावित है विभाग में रिक्त पदों पर बहाली की याचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा चुकी है

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