झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के 1 साल पूरे कर लिए हैं सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर मोरहाबादी मैदान में एक समारोह का आयोजन किया गया था इस मंच से बेरोजगार युवाओं को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया गया है कहा गया कि नए साल के पहले महीने यानी जनवरी के पहले सप्ताह से ही राज्य में लगातार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी.
सरकार ने यह भी कहा कि जेपीएससी की नई नियमावली बना ली है बहुत जल्द आंदोलनरत अनुबंध कर्मियों की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा इसके लिए विमर्श जारी है सरकार जल्द निष्कर्ष तक पहुंचेगी मुख्यमंत्री ने कॉफी टेबल बुक और इमर्जिंग झारखंड के लोगों का अनावरण भी किया उन्होंने इस मौके पर 12 करोड रुपए की 11 योजनाएं शुरू करने की घोषणा की इनमें झारखंड कृषि ऋण माफी योजना और आदिवासी छात्रों के विदेश में अध्ययन के लिए जयपाल सिंह मुंडा प्रदेश के छात्रवृत्ति योजना शामिल है
Also Read: झारखंड पुलिस में होगी बंपर भर्ती, साल 2021 में नियुक्तियां पूरी करने का लक्ष्य
खजाना खाली होने के कारण धीमी रही 1 साल में विकास की गति:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब सत्ता में आए तब सरकार का खजाना खाली था उन्होंने हर बुजुर्ग दिव्यांग और विधवा को पेंशन देने की योजना बनाई है गरीबों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर अमल शुरू किया गया है खजाना खाली रहने के कारण करीब 1 साल की देरी से कृषि ऋण माफी योजना शुरू की जा रही है ऊर्जा विभाग पर हजारों करोड़ का कर्ज होने के कारण गरीबों को मुफ्त में बिजली नहीं दे पा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच लाख नए बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा.
Also Read: रघुवर राज की गंदगी धोते-धोते सरकार परेशान, बाहर निकालने में कम से डेढ़ साल लगेंगे: झामुमो
सीएम ने कहा कि जिस राज्य का पहला बजट सर प्लस था वही आज हजारों करोड़ के कर्ज में दबा हुआ है नई खेल नीति से खिलाड़ियों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए तैयार कर ली गई है पहली बार डीएसओ की नियुक्ति हुई है नई पर्यटन नीति के साथ राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए सरकार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई बड़ी घोषणाएं जो इस प्रकार हैं:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने शासन काल के 1 वर्ष पूरे करने पर कई बड़ी घोषणाएं की है इन घोषणाओं में जो सबसे अहम घोषणाएं हैं उन्हें हम क्रमवार बता रहे हैं
- जाति आय विवाह प्रमाण पत्र आवेदन के 15 दिन में नहीं बनने पर संबंधित पदाधिकारी बर्खास्त किए जाएंगे
- मनरेगा मजदूरी ₹225 और फिर ₹300 करेगी
- सरकार सभी वृद्ध महिला पुरुष को पेंशन देगी
- अनुबंध कर्मियों की समस्या का हमेशा के लिए समाधान होगा
- मार्च से पहले आदिवासी विश्वविद्यालय का उद्घाटन
- इसी सत्र से राज्य में महिला विश्वविद्यालय शुरू होगा
- कुपोषण मुक्त झारखंड के लिए 250 करोड़ की लागत से 500000 बाड़ी का निर्माण होगा
